ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी; उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द! आता फक्त नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र पुरेसे

८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा होती, ती रद्द करून त्याऐवजी नॉन- क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. शासकीय, अशासकीय अनुदानित व मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायमविना अनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २०१७-१८ मध्ये आठ लाख रुपये करण्यात आली होती.

आतापर्यंत ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी समुदायातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक होते. यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत होते. या पार्श्वभूमीवर, या उत्पन्नाच्या मर्यादेची अंमलबजावणी रद्द करून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याची मागणी विद्यार्थी आणि पालक संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

आदेशात काय म्हटले आहे?

बहुजन कल्याण विभागाने जारी केलेल्या नवीन नोटिफिकेशननुसार, ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारी शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आता अधिक विस्तृत झाली आहे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक होते. मात्र, आता ही उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. याचा अर्थ, आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असलेले ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थीही आता या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. मात्र, यासाठी त्यांच्याकडे नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कारण त्यांच्याकडे आधीच काढलेले नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रच मान्य केले जाईल.