Milk Subsidy: दूध अनुदानात २ रुपयांची वाढ ; शेतकऱ्यांऐवजी अनुदानाचा फायदा फक्त दूध संघांनाच का?
राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना सात रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या निर्णयाचा थेट फायदा दूध संघांनाच होणार आहे. कारण सरकारने दूध संघांना शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करताना प्रति लिटर किंमत ३० रुपये ऐवजी २८ रुपये देणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी सरकारने ८७९ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. याचा अर्थ, सरकारने दूध उत्पादकांना दिलेले अनुदान प्रत्यक्षात दूध संघांनाच दिले आहे. दूध उत्पादक या निर्णयामुळे निराश झाले आहेत आणि सरकारवर दोन वेगळे चेहरे असल्याचा आरोप करत आहेत.
राज्य सरकारने 2 जुलैला एक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, दूध संघ जर शेतकऱ्यांना 30 रुपये प्रति लिटर द्यायचे असतील तर सरकार त्यावर 5 रुपये अनुदान देईल. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांना एकूण 35 रुपये प्रति लिटर मिळाले असते. पण आता सरकारने नवीन निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, दूध संघ जर शेतकऱ्यांना 28 रुपये द्यायचे असतील तर सरकार 7 रुपये अनुदान देईल. म्हणजेच, आताही शेतकऱ्यांना एकूण 35 रुपयेच मिळणार आहेत. हा निर्णय 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
नव्या नियमानुसार, दूधात असलेल्या फॅट आणि एसएनएफ या घटकांच्या प्रमाणानुसार दूधाला दर मिळेल. जर दूधात फॅट आणि एसएनएफ कमी असेल तर दर कमी होईल आणि जास्त असेल तर दर वाढेल. एका पॉइंटने फॅट किंवा एसएनएफ कमी झाला तर 30 पैसे कमी होतील आणि वाढला तर 30 पैसे वाढतील. पण या नव्या नियमानुसार दूध संघांना शेतकऱ्यांना कमीतकमी 28 रुपये प्रति लिटर द्यावे लागेल. याचा अर्थ, दूधात फॅट आणि एसएनएफ कमी असले तरी शेतकऱ्यांना 28 रुपये तरी मिळतील. पण या नव्या नियमामुळे दूध संघांनाच जास्त फायदा होणार आहे. हे नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील. शेतकऱ्यांना मिळणारे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातील.
दूध विकून शेतकऱ्यांना आपला खर्चही भरून निघत नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारला विनंती केली. सरकारने यावर विचार करून दूध उत्पादकांना पाच रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचे ठरवले. पण या अनुदानासाठी अनेक अटी शर्ती ठेवल्या होत्या. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळाले नाही. नंतर सरकारने ही योजना वाढवली आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी ही योजना कायम ठेवण्याची घोषणा केली. पण तरीही अनेक शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही.
पत्रकार -
