राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025: समृद्धीचे मार्गदर्शन, विकसित भारताची शक्ती
“`markdown
# राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025: समृद्धीचे मार्गदर्शन, विकसित भारताची शक्ती
**संक्षिप्त:**
राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025 भारतातील सहकारी संस्थांना आधुनिक बनवण्याच्या उद्देशाने लाँच केले गेले असून, हे धोरण 2047 पर्यंत भारताच्या विकासाला गती देईल.
**मुख्य मुद्दे:**
– 2034 पर्यंत सहकारी क्षेत्राची GDP मध्ये योगदान तीनपट वाढवण्याचा उद्देश.
– प्रत्येक गावात एक सहकारी संस्था स्थापन करण्याची योजना.
– सहकारी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित.
– शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी कमी व्याजदरावर कर्ज देणे आणि कृषी उत्पादन वाढवणे.
– युवा व महिलांना सहकारी चळवळीत सक्रियपणे सहभागी करून घेणे.
राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025: समृद्धीच्या दिशेने
**परिचय:**
भारताच्या सहकारी चळवळीला 125 वर्षांचा इतिहास आहे, ज्यात अमूलचे उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तथापि, या क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, जसे की निवडणुका उशीरा होणे आणि जुन्या नियमांचे पालन करणे. याच पार्श्वभूमीवर, 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आणि 23 वर्षांनंतर राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले.
धोरणाची उद्दिष्टे
सहकार मंत्रालयाने धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट समृद्धीच्या दिशेने गती देणे आणि सहकारी संस्थांचा उपयोग करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुत करणे आहे. यासंदर्भात, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी “सहकार से समृद्धी” या तत्त्वावर आधारित धोरणाची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली.
प्रत्येक गावात सहकारी संस्था
2021 मध्ये सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर, 2022 मध्ये धोरणाच्या मसुद्यावर काम सुरू झाले. या धोरणासाठी 648 सूचना गोळा करण्यात आल्या. या धोरणानुसार, प्रत्येक गावात एक सहकारी संस्था असावी, ज्यामुळे सहकारी क्षेत्रात नवीन क्षेत्र जसे की पर्यटन, टॅक्सी सेवा, विमा आणि हरित ऊर्जा यांचा समावेश होईल.
GDP मध्ये योगदान वाढवणे
केंद्र सरकारने 2034 पर्यंत सहकारी क्षेत्राच्या GDP मध्ये योगदान तीनपट वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी, 500 दशलक्ष नागरिकांना सक्रिय सदस्य बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक पंचायतेत प्राथमिक सहकारी युनिट असावे, जे रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.
पारदर्शकता आणि विश्वास
सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता साधण्यासाठी एक क्लस्टर-आधारित मॉनिटरिंग यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. यामध्ये, निवडणुकांचे आयोजन अधिक पारदर्शकपणे करण्यात येईल, जसे की स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये सूचना प्रकाशित करणे.
युवा, सहकार आणि नाविन्य
धोरणाने युवा वर्गाला सहकारी क्षेत्रात करिअर तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सहकारी संस्थांसोबत काम करणाऱ्या व्यक्तींचे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास यासाठी केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025 हे भारताच्या ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांना एकत्रित करून गरीब जनतेला सशक्त बनवण्याचे काम करेल. या धोरणाची प्रभावी आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक आहे, जेणेकरून 2047 पर्यंत सहकारी चळवळ मजबूत बनू शकेल.
“`
पत्रकार -
