महाराष्ट्र सरकारने सरकारी भूखंडांवर होर्डिंग्ससाठी लिलाव धोरण लागू केले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या महसूलात वृद्धी होईल आणि रोजगार संधी निर्माण होतील. मुख्य मुद्दे: – सरकारी भूखंडांवर होर्डिंग्ससाठी पाच वर्षांचा लिलाव.– लिलावात भाग घेणाऱ्यांवर निवडक अटी आणि नियम लागू.– प्रत्येक तिमाहीत सरकारी जाहिरातीसाठी मोफत वापराची आवश्यकता.– लिलाव दर 25% वाढवून कराराची नूतनीकरणाची [...]