जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (NDCC) प्रशासकीय मंडळास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

इतक्या उशिराने आदेश देण्यामागील नेमके  काय आहे, याची चर्चा सहकार विभागात सुरू आहे. 

नाशिक जिल्हा बॅंकेची निवडणूक घेण्याची सहकार विभागाने तयारी करत ऑगस्ट २०२१ मध्ये निवडणूक प्रक्रियेस सुरवात केली होती. मात्र, २७ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाने नाशिकसह राज्यातील सात जिल्हा बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती बघत तसेच प्रशासकीय मंडळामुळे पंचवार्षिक निवडणूक ३१ मार्च २०२२ पर्यत स्थगिती दिली होती.

ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सहकार विभागाने कोणताही कार्यवाही केली. १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सहकार विभागाने पत्राव्दारे ३१ मार्च २०२२ ते ३० जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सदर निर्णयानंतर सहकार विभागाने आदेश निर्गमित करणे आवश्यक होते. परंतु, सहकार विभागास आता जाग आली असून २३ मे रोजी सहकार विभागाने आदेश काढत नाशिक जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळास ३० जून २०२३ पर्यंत मुदत वाढ देत असल्याचे आदेश काढले आहेत.

इतक्या उशिराने आदेश काढण्यामागील सहकार विभागाची भूमिका नेमकी काय असावी, याबाबत आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे