भारत ग्रीन हायड्रोजनचा का पाठपुरावा करत आहे?

* २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार, भारत २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३-३५% ने हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

*पॅरिस करार हा हवामान बदलावरील कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार असून त्यामध्ये जागतिक तापमानवाढ पूर्वऔदयोगिक पातळीच्या तुलनेत २°C च्या खाली मर्यादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

*ग्लासगो येथे २०२१ च्या हवामान बदल परिषदेत, भारताने जीवाश्म आणि आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थेपासून २०७० पर्यंत नेटझिरो अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

*भारताचे सरासरी वार्षिक ऊर्जा आयात बिल १०० बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त आहे. जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या वापरामुळे भारत उच्च कार्बन डायऑक्साइड

*(CO) उत्सर्जन करणारा देश बनला आहे. जागतिक CO, उत्सर्जनामध्ये ७% वाटा आहे.

*२०४७ पर्यंत ऊर्जा स्वतंत्र होण्यासाठी, सरकारने ग्रीन हायड्रोजनला पर्यायी इंधन म्हणून सादर करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.

*१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू करण्यात आले. ज्यामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि उर्जेच्या अक्षय स्त्रोतांचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..

धन्यवाद