fruit Crop Insurance : फळपीक विम्यासाठी ई-पीकपाहणी सक्तीची?

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी ई-पीकपाहणी बंधनकारक करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहेत.

Pune News पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी (Fruit Crop Insurance) ई-पीकपाहणी (E-Peek Pahani) बंधनकारक करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहेत.

मूळ शेतकऱ्याची मान्यता न घेता परस्पर पीकविमा (Crop Insurance) काढून नुकसान भरपाईची रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न करणारी हजारो प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे ई-पीकपाहणीचा पर्याय स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ई-पीकपाहणी सक्तीची केल्यास पीक नसतानाही बोगस विमा काढण्याचे प्रकार थांबू शकतील. सध्या करारशेती होत असल्याचे सांगून बोगस विमा प्रस्ताव दाखल होतात.

ते टाळण्यासाठी करार केवळ नोंदणीकृत असेल तरच स्वीकारला जावा, अशीदेखील अट टाकण्याची शिफारस केली जाईल. ई-पीकपाहणी, नोंदणीकृत करार, उपग्रह पाहणीचा आधार आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रिय तपासणी अशा चार उपायांद्वारे बोगस विमा प्रस्तावाला आळा घातला जाईल.

फळपीक विमा योजनेत यंदा २ लाख ४८ हजार ९२७ अर्ज आले होते. त्यापैकी ६१ टक्के म्हणजेच १ लाख ५१ हजार ७०१ अर्जांची तपासणी झाली आहे.

त्यात एकूण साडेसहा टक्के म्हणजेच ९ हजार ८२० अर्ज बोगस आढळले आहेत. विशेष म्हणजे या बोगस अर्जांबरोबर लाभार्थी हिस्सा म्हणून ९.९१ कोटी रुपये बॅंकांमध्ये जमा झाले आहेत.

ते आता जप्त करण्यात आले आहेत. बोगस प्रकरणे उघडल्यामुळे अनुदान हिश्यापोटी राज्याचे २१.४५ कोटी रुपये तर केंद्राचे १३.७५ कोटी रुपये वाचले, असा दावा कृषी खात्याने केला आहे.

धन्यवाद

🙏🙏🙏