पारदर्शक परीक्षेसाठीच शुल्कवाढ; राज्य शासनाचा दावा, अजित पवारांचे आश्वासन हवेतच!

राज्यात सुरू असलेल्या विविध विभागांच्या पदभरतीसाठी तरुणांकडून अधिकचे परीक्षा शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे शुल्क कमी करण्याची मागणी परीक्षार्थीसह विविध पक्षांच्या आमदारांकडूनही अनेकदा करण्यात आली. असे असतानाही नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे परीक्षा घेण्यासाठी अराखीव गटातील उमेदवारांकडून एक हजार रुपये तर राखीव गटातील उमेदवारांकडून ९०० रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली.

प्रत्येक परीक्षेत गैरप्रकाराच्या घटना समोर येत असताना शासनाच्या अशा उत्तराने विद्यार्थ्यांमध्ये रोष वाढला आहे.राज्य सरकारने ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केली आहे. ही परीक्षा ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांकडून सुरू असून परीक्षेसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याने याला विद्यार्थ्यांचा विरोध होता. एका विभागातील एकापेक्षा अधिक पदांना अर्ज करायचा असल्यास एका उमेदवाराला चार ते पाच हजार रुपये खर्च येतो. सामान्यांना हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे शासनाने शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी होत होती. विरोधी पक्षासह अनेक आमदारांनीही यावर प्रश्न उपस्थित करत शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती.

मात्र, हिवाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक परीक्षेसाठी हे शुल्क आकारले जात असल्याचे सांगितले. परीक्षा प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’द्वारे चित्रीकरण, भ्रमणध्वनी ‘जॅमर’, ‘बायोमॅट्रीक’, ‘आयरिस स्कॅन’ अशा अत्याधुनिक सुविधांनी परीक्षा प्रक्रिया राबवली जाते. त्यामुळे अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक परीक्षेसाठी अराखीव गटातील उमेदवारांकडून एक हजार रुपये तर राखीव गटातील उमेदवारांकडून ९०० रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती दिली. मात्र, आतापर्यंतच्या सर्वच परीक्षांमध्ये इतक्या सुविधा देऊनही गैरप्रकारच्या घटना समोर येत असल्याने वाढीव परीक्षा शुल्काचा उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अजित पवारांचे आश्वासन हवेतच!

शुल्कासाठी वाढता विरोध बघून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सहा महिन्यांआधी झालेल्या बैठकीत एका विभागाच्या विविध पदांच्या परीक्षेसाठी एकच शुल्क आकारले जावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. यामुळे एकापेक्षा अधिक अर्ज भरताना शुल्काचा भार कमी होणार अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, यावर अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

शासनाचे शुल्कासाठी दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. प्रत्येक परीक्षेमध्ये गैरप्रकार होत असताना शासन पारदर्शक परीक्षेसाठी ज्या सुविधेचे कारण देते त्याचा उपयोग काय? शासनाने शुल्क कमी करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.

– राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती