Onion Subsidy : शेतकऱ्यांना मिळणार कांदा अनुदान, लोकसभा निवडणुक तोंडावर आल्याने राज्य सरकारचा खुश करण्याचा प्रयत्न!

मागील वर्षी कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि बाजारातील आवक वाढली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १०० रुपये आणि ४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकावा लागला.कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला होता. मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ बळीराजावर आली होती. परिणामी २०२३ या वर्षातील कांदा उत्पादन हंगामामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रती क्विंटल ३५० रुपये प्रमाणे २०० क्विंटलपर्यंत प्रति शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

एकीकडे कांदा निर्यातबंदीला सरकारने पुढील आदेशापर्यंत मुदत वाढ दिलीय. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नाराज शेतकऱ्यांना खुश करून मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेण्यासाठी कांदा अनुदान रक्कम वितरणासाठी मंजूरी दिलीय. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अधिवेशनात लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याची कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, खाजगी बाजार समितीत आणि थेट पणन वा नाफेडकड विक्री करणाऱ्या कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा केली.२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील ३०१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार कोटींपैकी ३० टक्के रक्कम म्हणजे ९० कोटी ४९ लाख १४०० हजार रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबद्दलचा शासन निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.२१) काढला आहे.

२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनातच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी एकूण ८५१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार ६६३ रुपयांची आवश्यकता असल्याचं संगणक नोंदीवरून स्पष्ट झालं. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात पुरवण्या मागणीत ३०१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातील ७० टक्के मर्यादेत २११ कोटी ६६ हजार कोटीच्या वितरणाला वित्त विभागाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनादेश काढत १० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या १० जिल्ह्यातील लाभार्थीचे टप्पे करण्यात आले. त्यानुसार आता अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. अनुदान लाभार्थीच्या याद्या ग्रामसभेसमोर वाचून फलकावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिली आहेत.वास्तविक लोकसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी उमटू नये, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.