केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी का उठवली आणि शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होणार?

मागील काही महिन्यांपासून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी होती. मात्र, आता निवडणुकीच्या जवळ येत असताना आणि विरोधकांकडून या मुद्द्यावर टीका होत असताना केंद्र सरकारने ४ मे २०२४ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परंतु, ही बंदी पूर्णपणे उठवण्यात आली नाही. सरकारने काही अटी घालून दिल्या आहेत ज्यामुळे प्रत्यक्षात निर्यातीवर काही प्रमाणात मर्यादा येणार आहेत. या अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रति टन कांद्याची किमान निर्यात किंमत ५५० अमेरिकन डॉलर असणे आवश्यक आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे.

भारतातील कांद्याची किंमत वाढली, तरीही निर्यात कमी होण्याची शक्यता :
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली असली तरीही, उच्च किंमती आणि निर्यात शुल्कामुळे भारतातून कांद्याची निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे.

निर्यात किंमत:

भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याची किंमत किमान ६४ रुपये प्रति किलो असेल. यात प्रति टन ५५० अमेरिकन डॉलर किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क समाविष्ट आहे.
याव्यतिरिक्त, वाहतूक आणि इतर खर्च लक्षात घेतले तर निर्यात किंमत प्रति किलो ७० रुपये पर्यंत जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय बाजार:

अनेक देशांमध्ये कांद्याची किंमत भारतापेक्षा कमी आहे.
उदाहरणार्थ:
इजिप्त: भारतापेक्षा स्वस्त कांदा.
दुबई आणि इतर आखाती देश: कांद्याची किंमत ७० ते ७५ रुपये प्रति किलो आहे.
बांगलादेश आणि श्रीलंका: कांद्याची किंमत ४५ ते ५५ रुपये प्रति किलो आहे.
परिणाम:

उच्च किंमत आणि निर्यात शुल्कमुळे भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहणार नाही.
निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणं अवघड होईल.
ग्राहकांना कांद्याची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.

या अटींमुळे भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनेक देशांच्या तुलनेत महाग होईल आणि त्यामुळे निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, काही शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. कारण, निर्यातबंदी उठवल्याने कांद्याच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आता शेतकऱ्यांना त्यांचा कांदा देशाबाहेर विकण्याची अधिक संधी मिळेल.

तथापि, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की कांद्याच्या किमतीत किती वाढ होईल आणि किती शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल हे अद्याप निश्चित नाही. हे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असेल.

या निर्णयाचा देशातील कांदा वापरकर्त्यांवर काय परिणाम होईल हे पाहणेही बाकी आहे. कांद्याच्या किमती वाढल्यास, गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना कांदा खरेदी करणे कठीण होऊ शकते.

एकंदरीत, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय हा एक मिश्रित परिणामाचा निर्णय आहे. याचा काही शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, तर काही वापरकर्त्यांना तोट होऊ शकते. या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो हे पाहणे बाकी आहे.