मजुरीचे दर नेमके ठरवणार कोण

मजुरीचे दर नेमके ठरवणार कोण.

कृषि उत्पन्नातील 50 टक्के वाटा मजुरीसाठी.

महेश शेटे :- ग्रामीण भागामध्ये शेतीचे विविध कामे घरातील सदस्य व मजुरांच्या साहाय्याने पार पाडले जातात. आणि मजुरी म्हणून वेगवेगळ्या ठिकाणा नुसार व स्री-पुरुष प्रमाणात वेगवेगळा मजुरीचा मोबदला दिला जातो. परंतु मजुरीचे किमान दर आणि कमाल दर काय असावेत याबाबत मात्र स्वतंत्र असा कुठलाही नियम नाही. आणि हीच व्यवस्था ग्रामीण भागामध्ये कधी शेतकऱ्यांसाठी तर कधी मजुरांसाठी अडचणीची ठरत आहे. सध्या कांद्याचे भाव कोसळले असले तरी चार महिन्यापूर्वी कांदा लागवडीसाठी आणि कांदा काढण्यासाठी असणारे मजुरीचे दर आजही आकारले जात आहेत. तेव्हा कांदा लागवडीचे आणि कांदा काढणीचे दर गगनाला भिडले होते त्याचे मुख्य कारण हायब्रीड कांद्याला भेटलेला यावर्षीचा विक्रमी बाजार भाव होता. परंतु रब्बी हंगामातील गावठी कांदा, अर्थात उन्हाळी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या कांद्याचा बाजार पूर्ण पडला असला तरी हायब्रीड कांद्याने वाढलेले मजुरीचे दर मात्र कायम आहेत. मागील हंगामात जे दर होते तेच याही हंगामात राहतील, मग कांदा कवडीमोल भावाने विकला गेला तरी चालेल या मजुरांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तर काही ठिकाणी या मजुरांच्या आडमुठे धोरणाला विरोध म्हणून शेतकऱ्यांनी आडमुठेपणा दाखवत अनधिकृतपणे अर्थात आपल्या अज्ञानामुळे ग्रामपंचायतमध्ये शेती मजुरी दराबाबत ठराव करून तसे बोर्ड गावातील चौकात लावले आहेत. मागील खरीप हंगामात हायब्रीड कांद्याला लागवडीसाठी एकरी 10 ते 13 हजार रुपये मजुरीचा दर होता, तर कांदा काढण्यासाठी 10 ते 13 हजार पर्यंत दर आकारणी केली जात होती. हा दर रब्बी हंगामातील गावठी कांद्यालाही मजुरांनी लागू केल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ग्रामपंचायत मध्ये ठराव करून एकरी 8000 असा कांदे काढण्याचा दर ठरवला. खरीप हंगामात मात्र मजुरांचा तुटवडा भासत असल्यामुळे याच शेतकऱ्यांनी दैनंदिन रोजंदारी वाढवून देत 250 रुपये रोज देवू केला. परंतु आता ही गोष्ट अंगलट आल्याचे पाहून दैनंदिन मजुरीचा दर 200 रुपये असेल असा ठराव ग्रामपंचायत मध्ये केला. परंतु असा कोणताही ठराव करण्याचा अधिकार अर्थात संविधानिक अधिकार ग्रामपंचायतला नाही. याचीही त्यांना माहिती नसावी.

मजुरीचे श्रममुल्य ठरवत असताना ते किती रुपयांना विकायचे याचा निर्णय सर्वस्वी घेण्याचा अधिकार श्रमिकाला असतो. परंतु श्रम बाजारातील मागणी वाढताच श्रमिकांनी आडमुठे धोरण वापरत मजुरीचे दर अवाच्या सव्वा ठरवले आणि त्याचमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून असे पाऊल उचलण्यास भाग पडले. परंतु याची अंमलबजावणी किती खरी किती खोटी होणार हाही एक प्रश्न आहे. कारण याही हंगामात कांदा काढण्यासाठी मजुरांचा तुटवडा भासत असल्यामुळे माझ्या कांद्याची काढणी आधी होती, की त्याच्या कांद्याची काढणी आधी होते अशी एक प्रकारे स्पर्धाच लागली आहे. त्यामुळे दोन पैसे जास्त देऊन का होईना आधी माझे कांदे काढून द्या याकडे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा कल आहे. त्यामुळे मजुरीचे दर निश्चित करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधील काही इतरांच्या आधी कांदे काढून घेण्याच्या नादात मजुरीचे दर वाढवून देऊन त्यांनीच केलेले नियम तेच तोडत आहेत. त्यामुळे मजुरीचे किमान आणि कमाल दर ठरवणार तरी कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सोबतच शेती क्षेत्रामध्ये श्रम मूल्य मोजले जात असताना शेतीची मोजणी केले जात असते, ती पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांचा तोटा होतो त्यामुळे टेपणे मोजणी केली जावी अशी मागणी पुढे आली आहे. परंतु ग्रामीण भागातील शेतमजूर बहुतांशी प्रमाणात अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असल्यामुळे टेपणे मोजणी करून त्याचा हिशोब व पैसेवारी काढणे त्यांना जमत नाही. त्यामुळे आम्ही पारंपारिक पद्धतीनेच मोजणी करू अशी भूमिका शेतमजूर घेत आहे. त्यामुळे शेतमजुरीचे मूल्य देण्यासाठी शेतीची मोजणी कोणत्या पद्धतीने करायची हा एक कळीचा मुद्दा आहे. ही मोजणी टेपणे व्हावी असे ठराव अनेक ग्रामपंचायतींनी केले असले तरी ते अनधिकृत असल्यामुळे ग्रामपंचायतीलाही सक्तीचे करता येत नाही. तर केवळ शेतकऱ्यांची मनधरणी म्हणून असे ठराव करून सोशल मीडियावर कागदांची फिरवाफिरवी चालू आहे. प्रत्यक्षात ठराव करणारेही मोजणी काठीच्या सहाय्याने करून घेऊन स्वतःचे काम धकते करून घेत आहेत. त्यामुळे शेतीक्षेत्रातील श्रमिकाचे श्रममूल्य ठरवायचे कोणी, श्रममूल्य निश्चित करताना जमिनीची मोजणी टेपने करायची की काठी ने याबद्दल निर्णय कोण घेणार असे नानाविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

खरीप हंगामातील कांद्याला चांगला बाजार भाव भेटल्यामुळे लागवडीसाठी व काढणीसाठी एकरी 10 ते 13 हजार पर्यंत मजुरी दिली गेली. परंतु उन्हाळ कांद्याचे बाजार पूर्णता पडले असले तरी मजुरीचे दर तेच आहेत.

शेतमजुरांना मजुरीसाठी मागील वर्षी महिलांना 200 रुपये पुरुषांना 300 रुपये रोजंदारी होती. परंतु रब्बी हंगामात कांद्याच्या वाढलेल्या भावामुळे महिलांना 250 रुपये तर पुरुषांना 400 रुपये रोजंदारी झाली. आता कांद्याचे बाजार पडले तरी मजुरी कायम आहे.

एक एकर कांदा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना 16 ते 17 क्विंटल कांदे विकावे लागतात. तितकेच कांदे कांदा काढणीसाठी विकावे लागतात.