सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान

MAC+tech news, जानेवारी ११: ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2016 या तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ विदर्भ, मराठवाड्याबरोबरच राज्यातील इतर भागातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

चालूवर्षी मान्सूनचा पाऊस समाधानकारक झाल्याने राज्यात खरीप हंगाम 2016-17 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यामुळे सोयाबीनची बाजारातील आवक वाढल्याने त्याच्या दरात घसरण झाली होती. यावर उपाय म्हणून राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2016 या तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.

या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे.
ही योजना ज्या शेतकऱ्यांनी 1 ऑक्टोबर 2016 ते 31 डिसेंबर 2016 या कालावधीत बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केली असेल त्यांच्यासाठी लागू राहील.
राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी सोयाबीन विक्री पट्टीसह, 7/12 चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे सोयाबीनची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.

परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या सोयाबीनसाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समिती तयार करणार आहे. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील.
या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.