अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी मिळणार, राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Krushinews: अंगणवाडी सेविकांसाठी राज्य सरकार मोठी खुशखबर देण्याच्या तयारीत आहे. अंगणवाडी सेविकांनी संप सुरू केल्यानंतर सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन लागू होणार, त्याचसोबत ग्रॅज्युएटीही दिली जाणार असल्याचं समजतंय. हा निर्णय झाला तर राज्यातील अंगणवाडी सेविका (Aganwadi Sevika) आणि मदतनीस यांना 1 लाख 55 हजारापासून ते 1 लाख 76 हजारापर्यंत ग्रॅज्युटी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनिसांना याचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅच्युईटी किती द्यायची यावर निर्णय झाला असून त्यांना पेन्शन किती द्यायची यावरती विभागाची सल्लामसलत सुरू असल्याची माहिती आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महिला आणि बालविकास विभागाचा प्रस्ताव येण्याची दाट शक्यता आहे.

दोन लाख अंगणवाडी सेविकांना लाभ मिळणार

राज्यात सध्या 2 लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. त्यापैकी 1 लाख 10 हजार अंगणवाडी सेविका आणि 90 हजार मदतनीस यांना पेन्शन योजना आणि ग्रॅज्युटीचा लाभ मिळणार आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या नेमक्या मागण्या काय?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार शासकीय कर्मचारी घोषित करा.
वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधीसह इतर लाभ द्यावेत.
दरमहा 26 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे.
मदतनिसांना 20 हजार रुपये मानधन द्या.
महागाई दुपटीने वाढते, म्हणून, दर सहा महिन्यांनी मानधनात वाढ करावी.
सेवा समाप्तीनंतरच्या पेन्शनचा प्रस्ताव अधिवेशनात मंजूर करा.
अंगणवाड्यासाठी मनपा हद्दीत 5 हजार ते 8 हजार भाडे मंजूर करावे.
आहाराचा दर बालकांसाठी 16 तर अतिकुपोषित बालकांसाठी 24 रुपये करावा.

आपल्या विविध मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात यासाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकार त्यासंबंधित निर्णय घ्यायच्या तयारीत आहे. अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनिसांना देण्याची ग्रॅच्युईटीची रक्कम जवळपास निश्चित झाली आहे, पण पेन्शन किती द्यायचाी याबाबतचा निर्णय मात्र अद्याप झाला नसून त्यावर सल्लामसलत सुरू आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि इतर मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यानंतर आताचे महायुतीचे सरकार त्यावर निर्णय घेण्याच्या अंतिम टप्प्यात असून येत्या कॅबिनेटमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती आहे.