‘आरे’तील वृक्षतोड तात्काळ थांबवा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

मेट्रो कारशेडसाठी करण्यात येणाऱ्या आरेतील वृक्षतोडीचा मुद्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. पुढील सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने वृक्षतोड करण्यास स्थगिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रासह यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली.

मात्र, सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीला पर्यावरणवाद्यांसह विद्यार्थ्यांकडून कडाडून विरोध होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्यानंतर ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीबाबत पत्र पाठवले होते. त्याची प्रत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही पाठवण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरू केलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली होती. या पाच पानी पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असून, या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात होते. या याचिकेची न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीवर नाराजी व्यक्त केली. “आरेतील झाडं तोडायला नको होती,” असे सांगतानाच “आरेतील वृक्षतोड तात्काळ थांबवा,” असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर आतापासून एकही वृक्षाची तोड केली जाणार नाही, अशी माहिती राज्याची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली.

Sources

लोकसत्ता