बाजारपेठ मधला शुकशुकाट, आर्थिक मंदीकडे घेऊन जाणार तर नाही ना?
महेश शेटे (वार्ताहर) Published on : 25 Mar 2024, 09:30 PM
पाटोदा (ता. येवला) :- गेल्या रब्बी हंगामात पावसाचे चित्र खूपच विदारक होते. अपुरा पाऊस व पावसाने दिलेली ओढ यामुळे शासन स्तरावरून कागदपत्र रंगवले गेले, अहवाल मागितले गेले, नव्हे नव्हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळही जाहीर करण्यात आला. परंतु दुष्काळ जाहीर केल्याने दुष्काळाचे संकट टाळणार आहे का?
थोड्या बहुत प्रमाणात असलेल्या पाण्याचा वापर करून काटकसरीने पिके घेणार नाही तो शेतकरी कसला, आपण शेतकरी आहोत आणि आपल्याला नाही जमलं तर कसं होईल, हे मनाशी बाळगून शेतकऱ्यांनी काटकसरीने भाजीपाला व अन्नधान्य पिकवायला सुरुवातही केली. नव्हे नव्हे ते फळासही आले, परंतु आज बाजारपेठेत आल्यानंतर ते विकायचे कसे हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर आ वासून उभा आहे. कारण बोटावर मोजण्या इतक्या दहावीस टक्के शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांच्या जोरावरती शेती पिकवली असली तरी उरलेल्या ७०-८० टक्के शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात शेतीने साथ दिलेली नाही.
अपुऱ्या उत्पन्नामुळे पैसा नाही, पैशाची ही चनचन शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटवणारी ठरली आहे. कारण आज बाजारपेठा तर सजलेल्या आहेत, परंतु ग्राहक मात्र फिरकतही नाही. अशी वस्तुस्थिती पाहायला मिळत आहे. आणि हा बाजारपेठा मधला शुकशुकाट देशाला आर्थिक मंदीकडे तर घेऊन जाणार नाही ना? असा प्रश्न आ वासून उभा राहत आहे. दुसरीकडे शासन स्तरावरून नोकरदार वर्गाकडे असणारा थोडा बहुत पैसा बचत व्हावा म्हणून व जपान, ब्रिटन, इंग्लंड यांच्याप्रमाणे आर्थिक मंदी टळावी म्हणून भाव वाढिवर नियंत्रण आणण्यासाठी शक्य होतील ते प्रयत्न केले जात आहेतच. परंतु संख्येने ४०% च्या जवळपास असणाऱ्या नोकरदार वर्गाच्या खिशातील पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी, उत्पादन मिळवलेल्या दहावीस टक्के शेतकरी वर्गाला मात्र पदरी निराशाच येत आहे. आणि यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी पैसा आणायचा कुठून, गरजा भागवायच्या कशा, या विचारांनी त्रस्त आहे.
महात्मा गांधीजींचा खेड्याकडे चला असा नारा असताना आज खेड्यापाड्यांमधील बाजारपेठ मात्र ओस पडलेल्या आहेत. भांडवलदार वर्गाने गुंतवणूक करून उभारलेले व्यवसाय दिवस दिवस ग्राहका विना काढत आहेत. दुष्काळ आहे त्यामुळे भाजीपाला व इतर नगदी पिकांना चांगला बाजार भाव मिळेल अशी आशा असल्यामुळे शेततळ्याच्या जोरावरती भाजीपाला पिकवलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशा येत आहे, कारण ग्रामीण भागातील खरेदीदार शेतकऱ्यांची खरीप व रब्बी हंगाम दोन्हींमधूनही सुटल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे.
पर्यायाने बरे वाईट दिवसात कामी येतील म्हणून साठा करून ठेवलेल्या दाळी व इतर कडधान्यांवरती दिवस काढण्याची वेळ आता शेतकऱ्यावरती आली आहे. एकूणच या सगळ्या ग्रामीण अर्थकारणातून देशाच्या अर्थकारण कोलमडून देश विकास दराच्या बाबतीत जपान प्रमाणे क्रमवारी घसरणीचा शिकार तर होणार नाही ना? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
