SC ST Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात २१ ऑगस्टला भारत बंद..
एससी-एसटी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून दलित समुदायात असंतोष पसरला आहे. या निकालाचा विरोध करीत, देशभरातील अनेक दलित संघटनांनी २१ ऑगस्टला ‘भारत बंद’चे आवाहन केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, येत्या बुधवारी पणजी येथील आझाद मैदानावर सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन होणार आहे, अशी माहिती एससी-एसटी युनाटेड फोरम-गोवाने दिली. फोरमने आज म्हापशात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी एस. के. जाधव, सुभाष केरकर व सतीश कोरगावकर उपस्थित होते.
एस. के. जाधव म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात एससी व एसटी आरक्षणात उप-कोटा ठरवण्यास मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारांना वाटत असेल की एससी व एसटी प्रवर्गातील काही जाती अधिक मागासलेल्या आहेत, तर त्यासाठी उप-कोटा ठरवू शकतात. तसेच, न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ‘क्रिमी लेयर’ची कल्पना बंधनकारक असावी असे म्हटले आहे.
‘क्रिमी लेयर’मध्ये येणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, तर त्याऐवजी समाजातील गरीबांना प्राधान्य द्यावे, असे कोर्टाने सुचवले आहे. मात्र, या निकालाला दलित संघटना विरोध करत आहेत, असे जाधव म्हणाले.
पंतप्रधानांना पाठवणार निवेदन
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यासाठी अध्यादेश काढावा आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी दलित संघटना करत आहेत. तसेच, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जात जनगणना करावी आणि ‘क्रिमी लेयर’ आणि कोट्यातील कोटा रद्द करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी, अशीही मागणी आहे. या मागण्यांचे निवेदन नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांसह पंतप्रधान कार्यालयास पाठवले जाईल, असे सुभाष केरकर यांनी सांगितले.
सुभाष केरकर म्हणाले की, या ‘भारत बंद’चा मुख्य उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आवाज उठवणे आणि तो रद्द करण्याची मागणी करणे आहे. या बंदला विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे. हा निकाल समाजात भेदभाव वाढवेल आणि संविधानविरोधी आहे.
पत्रकार -
