महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी १ टक्के व्याज सहाय्य मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांना प्रभावीपणे ६% व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज मिळेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीयकृत, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि खाजगी बँकांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यामध्ये २०.५६४२ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, तर सद्यस्थितीत ७९.४३५८ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. या निधीचा वापर शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी कमी व्याज दरावर सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार, ज्या बँका शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या बँकांनी आता ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना १% व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार राज्य शासनावर येतो.
या योजनेचा लाभ २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना मिळत आहे. तसेच, २०१३-१४ पासून खाजगी बँकांनाही या योजनेचा लाभ मिळत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ३.०० लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज मिळू शकते.
शेतकऱ्यांना दिलेल्या या अर्थसहाय्यामुळे त्यांना त्यांच्या पीक लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या कर्जाची सोय होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेत सुधारणा होईल आणि त्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामात अधिक आत्मविश्वास मिळेल.
शासनाच्या या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यास मदत होईल आणि शेती क्षेत्रात एक नवा उत्साह संचारेल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित बँकांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना दिलेल्या या सहाय्यामुळे, राज्यातील कृषी क्षेत्राला एक नवा गती मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि कृषी उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पत्रकार -
