राज्यात पुन्हा एकदा रॉकेलचे वितरण सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शिधापत्रिकेवरून रॉकेलचे वितरण बंद करण्यात आले होते, परंतु सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून रॉकेलचे वितरण कमी करण्यात आले होते. २००५ पासून या वितरणात घट करण्यास सुरुवात झाली, तर पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत २०१५ पासून रॉकेलचे वितरण पूर्णपणे बंद करण्यात आले. तथापि, काही जिल्ह्यांत दोन वर्षांपर्यंत रॉकेलचे वितरण सुरू होते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने रॉकेलच्या वितरणासाठी एकत्रित कोटा ठरविला आहे, परंतु जिल्हानिहाय कोटा अद्याप ठरविण्यात आलेला नाही. यामुळे वितरणाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आव्हान पुरवठा विभागासमोर आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, लाभार्थ्यांना रॉकेल वितरित करण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात.
पुरवठा विभागाने रॉकेल वितरणासाठी आवश्यक माहिती मागविली आहे. यामध्ये शिधापत्रिकांची संख्या, पूर्वीच्या परवानाधारकांची संख्या, परवान्याचे नूतनीकरण आणि नवीन अर्ज याबाबत माहिती समाविष्ट आहे. तथापि, रॉकेल वितरणाची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी सांगितले की, “रॉकेल वितरणाबाबत अद्याप स्पष्ट निर्देश आलेले नाहीत. निर्देश आल्यानंतरच लाभार्थ्यांची संख्या, वितरणाचा महिना आणि लिटर याबाबत माहिती दिली जाईल.”
गणेश डांगी, अध्यक्ष रेशन दुकानदार संघटना पुणे, यांनी सांगितले की, “रॉकेल परवाने आता सर्व दुकानदारांना मोफत देण्यात येणार आहेत. तथापि, किती रॉकेल मिळेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.”
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांमध्ये संभ्रम आहे. अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांनाच रॉकेल देण्यात येईल का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे अन्य केशरी आणि शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्य सरकारने शिधापत्रिकांची संख्या आणि घाऊक विक्रेत्यांची नावे कळविण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. यानुसार ही माहिती कळविण्यात आली आहे. तथापि, रॉकेल वितरणाची यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही.
अशा परिस्थितीत, रॉकेल वितरणाची प्रक्रिया लवकरच स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे. रॉकेलचे वितरण कधी सुरू होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना रॉकेल मिळविण्यासाठी थोडा अधिक वेळ लागेल.
पत्रकार -
