अहिल्यानगर, २४ मार्च २०२६: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉकेल वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, रॉकेल वाटपासाठी गावनिहाय लाभार्थी यादी तयार करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत.
सोमवारी झालेल्या ऑनलाईन आढावा बैठकीत राज्य शासनाने पुरवठा विभागाला तालुका व गावनिहाय लाभार्थी यादी सादर करण्याची सूचना केली. या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना साधारणपणे ६० ते ७० रुपये प्रति लिटर दराने रॉकेल मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले की, इराण-इस्रायल व अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा परिणाम भारतात पुढील काही वर्षांमध्ये जाणवणार आहे, ज्यामुळे गॅस सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर परिणाम होईल.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ८०,००० ते १,००,००० लिटर रॉकेल मिळणार आहे. या रॉकेलचे वितरण सात लाख लाभार्थ्यांना केले जाणार आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील केरोसीन वितरण आणि पुरवठा व्यवस्थेबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. सोमवारी झालेल्या बैठकीत, जिल्हा पुरवठा विभागाने राज्य शासनाला जिल्ह्यातील घाऊक केरोसीन विक्रेत्यांसह तहसीलदार यांचा अभिप्राय सादर केला. जिल्ह्यातील ४५ पैकी अवघ्या ८ ते १० घाऊक विक्रेत्यांनी केरोसीन पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर अनेकांनी केरोसीन वितरणासाठी टँकर व साठवण सुविधा नसल्याचे कारण दिले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना, जिल्हा पुरवठा विभागाने सांगितले की, लाभार्थ्यांनी रास्त दरात केरोसीन उपलब्ध झाल्यास वापर करण्यास इच्छुक असल्याचे सर्वेक्षणात सांगितले आहे. त्यामुळे शासनाने या योजनेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉकेल वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रॉकेलच्या वितरणामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
या योजनेच्या कार्यान्वयनाबाबत अधिक माहिती लवकरच उपलब्ध होईल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना रॉकेलच्या वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. शासनाने या योजनेच्या यशस्वी कार्यान्वयनासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पत्रकार -
