मुंबई: राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे आदिवासी भागांतील आरोग्य सुविधांवर परिणाम झाला आहे, असा आरोप उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उपलब्ध असेल, तर आदिवासी भागात रुग्णालये बांधण्यासाठीही निधी असावा लागतो.
न्यायालयाच्या खंडपीठात न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांचा समावेश होता. त्यांनी मेळघाट आणि धारणी सारख्या आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सुविधांच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यू आणि स्तनदा मातांचा मृत्यू होण्याच्या घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
अधिवक्ता अनुप गिल्डा यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे आदिवासी भागांसाठी असलेल्या निधीत पाच टक्के कपात करण्यात आली आहे. यामुळे आरोग्य सुविधांचा अभाव वाढला आहे. अद्याप मेळघाट आणि धारणी येथे रुग्णालये नाहीत, ज्यामुळे स्थानिक लोकांना आरोग्य सेवांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो.
सरकारी वकील बी. सामंत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सरकारने ५० खाटांचे सामान्य रुग्णालय सुरू करण्याऐवजी ३०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे एकाच जिल्ह्यातील दोन रुग्णालयांचे पहिले उदाहरण आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर गंभीरतेने विचार केला असून, आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सुविधांची गरज किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित केले आहे. न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिला आहे की, आदिवासी भागात आरोग्य सुविधांचा विकास करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करावा.
या संदर्भात स्थानिक नेत्यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, आदिवासी भागात आरोग्य सेवांचे जाळे मजबूत करणे आवश्यक आहे. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सुविधांचा अभाव हा एक गंभीर प्रश्न आहे. यामुळे स्थानिक लोकांचे जीवनमान खूपच प्रभावित झाले आहे. सरकारने यावर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा आहे.
पत्रकार -
