मुंबई: महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2026 आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील गाड्या घेणे महागणार आहे, कारण पर्यावरण कर दुपटीने वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या विधेयकाच्या मंजुरीची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना बीएस-6 आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सुधारित कर रचना
सुधारित कर रचनेनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर 2000 रुपयांवरून 4000 रुपयांवर, पेट्रोल वाहनांसाठी 3000 रुपयांवरून 6000 रुपयांवर, तर डिझेल वाहनांसाठी 3500 रुपयांवरून 7000 रुपये करण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे. या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे 160 कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.
रस्ते सुरक्षा आणि आधुनिक परिवहन सुविधा
या अतिरिक्त महसुलाचा वापर रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, ATS प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना सुरक्षित आणि आधुनिक परिवहन सुविधा मिळण्यास मदत होईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार
या विधेयकामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी 30 लाखांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय
या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळेल. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दरवर्षी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
या विधेयकामुळे नागरिकांना अधिक जागरूकता येईल आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल.
पत्रकार -
