मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी आता 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी आहे. यापूर्वी 14 डिसेंबर 2025, 07 जानेवारी 2026 आणि 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतरस्ते अडवणाऱ्यांना थेट 5 वर्षे सरकारी योजनांसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आता अतिक्रमणाबाबत अधिक काळजी घ्यावी लागेल.
महत्त्वाच्या सुधारणा
या योजनेत अतिक्रमणाबाबत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण 7 दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश देण्यात येतील. अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून ते हटविले जाईल. याशिवाय, इतर शेतकऱ्यांच्या ये-जा हक्काच्या रस्त्यावर शेती करता येणार नाही.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे आधार व फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येतील आणि शासनाच्या योजनांपासून अपात्र ठरविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास मदत होईल.
भूमी उपलब्धतेसंदर्भात स्पष्टता
या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देऊ शकतात, परंतु त्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड आवश्यक राहील. दिलेली जमीन परत मागण्याचा हक्क राहणार नाही. या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
समितीमध्ये शेतकरी निवड
विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये 5 शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाला अधिक महत्त्व मिळेल.
कंत्राटदार निवड व काम वाटप
कंत्राटदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल. पात्र कंत्राटदारांचे पॅनेल तयार केले जाईल आणि एकापेक्षा अधिक कंत्राटदारांना समान प्रमाणात काम वाटप करता येईल. कामाच्या रकमेच्या 2% किंवा किमान रु. 15 लाख इतकी सुरक्षा ठेव अनिवार्य राहील.
यंत्रसामग्रीबाबत अट
कंत्राटदाराकडे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल.
महसूल यंत्रणेची जबाबदारी
संबंधित कायद्यांनुसार दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि अतिक्रमणाच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवता येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास मदत होईल.
पत्रकार -
