राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी पिकांचे नुकसान सोसून बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून जिल्हा प्रशासनाने २५% अग्रिम भरपाई जाहीर केली आहे. याशिवाय, अनेक भागांमध्ये झालेल्या सर्वसमावेशक पिकांच्या नुकसानीसाठी शासन मदत करणार आहे.
पीक विमा योजनेच्या तरतुदींनुसार, पूर, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आणि हे नुकसान गेल्या सात वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५०% पेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आल्यास, जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांना २५% अग्रिम भरपाई देण्याबाबत अधिसूचना जारी करू शकतात. या आधारे, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक विम्याची अग्रिम भरपाई देण्याचा आदेश दिला असला तरी, विमा कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध करण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. विमा कंपन्यांना जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य आयुक्त यांच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. जर राज्य पातळीवरील निर्णय त्यांच्या बाजूने नसेल तर ते केंद्रीय समितीकडे जाऊ शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाई मिळण्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन आणि तुरीसह इतर पिकांसाठी अग्रिम भरपाई जाहीर केली असली तरी, विमा कंपन्यांनी काही विशिष्ट पिकांसाठी अग्रिम देण्यास नकार दिला आहे.त्यामुळे विमा कंपन्या नेमका काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मदत मागितली आहे. अशा सर्वव्यापी नुकसानीच्या बाबतीत, शासन पंचनामे करून नुकसान आकलते आणि त्यानुसार भरपाई देते. मात्र, आता सरकारने जाहीर केले आहे की, शेतकऱ्यांना आधी केवळ २५% भरपाई मिळेल आणि उर्वरित भरपाई पिके कापल्यावरच दिली जाईल.
शेतकऱ्यांना मिळणारी २५% अग्रिम भरपाई आणि नुकसान झालेल्या पिकांच्या एकूण भरपाईतील २५% या दोन्ही बाबींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ उद्भवला आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये २५% अग्रिम भरपाई देण्याची चर्चा सुरू झाली होती. पण आतापर्यंत केवळ तीन जिल्ह्यांमध्येच याबाबत अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
पत्रकार -
