महाराष्ट्र सरकारने सरकारी भूखंडांवर होर्डिंग्ससाठी लिलाव धोरण लागू केले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या महसूलात वृद्धी होईल आणि रोजगार संधी निर्माण होतील.
मुख्य मुद्दे:
– सरकारी भूखंडांवर होर्डिंग्ससाठी पाच वर्षांचा लिलाव.
– लिलावात भाग घेणाऱ्यांवर निवडक अटी आणि नियम लागू.
– प्रत्येक तिमाहीत सरकारी जाहिरातीसाठी मोफत वापराची आवश्यकता.
– लिलाव दर 25% वाढवून कराराची नूतनीकरणाची संधी.
– जाहिरात क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या स्थानिकांचा समावेश.
राज्य सरकारचे नवीन धोरण
राज्य सरकारने आर्थिक अडचणींचा सामना करत, रिक्त सरकारी भूखंडांवर जाहिरात होर्डिंग्सच्या लिलावासाठी एक नवीन धोरण लागू केले आहे. हा लिलाव पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने सर्व जिल्हा कलेक्टरांना उपयुक्त सरकारी भूखंडांचा शोध घेऊन त्यांचे निरीक्षण करण्याची सूचना दिली आहे.
लिलाव प्रक्रियेसाठी अटी
धोरणानुसार, लिलावात भाग घेणारे व्यक्ती किंवा संस्था राज्याचे निवासी किंवा नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालक कार्यालयात नोंदणी केलेली असावी आणि जाहिरात व्यवसायात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा लागतो.
नूतनीकरणाची संधी
कराराच्या समाप्तीनंतर, जिल्हा कलेक्टर लिलाव दर 25% वाढवून पाच वर्षे कराराचे नूतनीकरण करू शकतो, जर त्यांच्यावर कोणतीही तक्रार नसेल. निवडक बोलीदारांना प्रत्येक तिमाहीत सरकारी जाहिरातांसाठी किमान सात दिवस मोफत होर्डिंगवर स्थान देणे अनिवार्य आहे.
धोरणाचे महत्त्व
या धोरणामुळे राज्याच्या महसूलात वाढ होईल तसेच रोजगार संधी निर्माण होतील. सरकारी भूमीवर होर्डिंग्सची रचना करण्यासाठी निश्चित धोरण नसल्याने, जाहिरात उद्योगाच्या वाढत्या महत्त्वाला अनुकूल बनवण्यासाठी हे धोरण आवश्यक होते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पत्रकार -
