महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील पाच प्रमुख ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रांच्या स्थापनेसाठी २ वर्षांचा विस्तार मंजूर केला आहे. यामुळे फळ उत्पादनातील अपव्यय कमी होण्यास मदत होईल.
प्रमुख मुद्दे:
– विदर्भातील पाच ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे स्थापन केली जात आहेत.
– या योजनेचा विस्तार २०२५-२६ आणि २०२६-२७ आर्थिक वर्षांना लागू आहे.
– संत्रा उत्पादनातील २५-३०% अपव्यय कमी करण्याचा उद्देश.
– २० कोटी रुपयांच्या प्राथमिक निधीतून योजनेची सुरूवात झाली.
– लाभार्थ्यांना ३० वर्षांची जमीन आवश्यक आहे, ज्यावर कर्ज घेतले जाईल.
विस्ताराची मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली, विदर्भातील पाच ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रांच्या स्थापनेसाठी २ वर्षांचा विस्तार मंजूर केला आहे. यामध्ये नागपूर, काटोल, कलामेश्वर, अमरावतीतील मोरशी, आणि बुलढाण्यातील संग्रामपूरचा समावेश आहे.
उद्देश
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे विदर्भातील संत्रा उत्पादनातील अपव्यय कमी करणे आहे. विदर्भातील प्रमुख संत्रा उत्पादन क्षेत्रांमध्ये, जसे की अमरावती, नागपूर, अकोला, आणि बुलढाणा, उत्पादनातील २५% ते ३०% अपव्यय होतो.
आर्थिक तपशील
या योजनेचा प्रारंभ २०२३-२४ च्या राज्य बजेटमध्ये २० कोटी रुपयांच्या प्राथमिक आवंटनासह झाला होता. योजनेचा एक सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे, ज्याचा एकूण खर्च ३९.९० कोटी रुपये आहे. या विस्तारामुळे २०२५-२६ आणि २०२६-२७ आर्थिक वर्षांचा समावेश होईल.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी फायदे
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रक्रिया युनिट्स स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास, अपव्यय कमी करण्यास, आणि छोटे व मध्यम शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरतील. यामुळे विदर्भातील संत्रा शेतीचे बळकटीकरण होईल.
उप-योजना आणि नियम
प्राथमिक केंद्रांच्या अतिरिक्त, सरकारने संत्रा उप-उत्पादन संबंधित काही उप-योजनांचे रद्दीकरण मंजूर केले आहे. १.५ कोटी रुपयांचे निधी दुसऱ्या प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये पुनर्स्थित करण्यात आले आहे. प्रारंभिकपणे १६ उपकेंद्रे प्रस्तावित होती, परंतु आता विदर्भातील पाच जिल्ह्यात फक्त पाच युनिट्स निश्चित करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या गाइडलाईन्समध्येही बदल करण्यात आले असून, लाभार्थ्यांना किमान ३० वर्षांपासूनची मालकीची किंवा भाडेपट्टीची जमीन असणे अनिवार्य आहे, जी सरकारकडे गहाण ठेवली जाईल. जर अर्जदारांची संख्या मंजूर युनिट्सच्या संख्येपेक्षा जास्त झाली, तर मार्केटिंग बोर्डमार्फत लकी ड्रॉद्वारे निवड केली जाईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विदर्भातील संत्रा शेतकऱ्यांना आवश्यक सहाय्य मिळेल, आणि त्यांच्या उत्पादनातील अपव्यय कमी करण्याचा उद्देश साधला जाईल.
पत्रकार -
