आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ७.३ टक्के असा दिला आहे. या अंदाजानुसार, भारताची जीडीपी वाढीचा दर स्थिर राहील, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दिशेने सकारात्मक संकेत मिळतात.
IMF च्या अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा खेळाडू बनत आहे. विशेषतः, ट्रम्प टॅरिफच्या परिणामांचा प्रभाव आता कमी होत असल्याने, भारतीय उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. या संदर्भात, IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे अनेक घटक ओळखले आहेत.
आर्थिक वाढीच्या कारणांचा आढावा
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या मुख्य कारणांमध्ये कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, औद्योगिक उत्पादनात वाढ आणि सेवा क्षेत्रातील वाढ यांचा समावेश आहे. कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, जलसंधारणाचे उपाय आणि उत्पादन वाढीच्या योजनांचा प्रभाव दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात, सरकारने केलेल्या धोरणात्मक सुधारणा आणि गुंतवणूक वाढीमुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. तसेच, सेवा क्षेत्रातील डिजिटलायझेशन आणि ऑनलाइन व्यवसायांच्या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला नवीन दिशा मिळाली आहे.
स्थानिक संदर्भ
भारतातील विविध राज्यांमध्ये आर्थिक वाढीचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटका, आणि तमिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये औद्योगिक वाढ अधिक आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये कृषी क्षेत्रात सुधारणा होत आहे. यामुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये आर्थिक असमानता कमी करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
अधिकृत प्रतिक्रिया
IMF च्या अहवालावर भारतीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, “आमच्या सरकारच्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आणि वाढ मिळत आहे. आम्ही पुढील काळात या वाढीला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना करणार आहोत.”
तसेच, अर्थतज्ञांनीही IMF च्या अंदाजाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.”
भविष्यातील आव्हाने
तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्थेला काही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, महागाई, आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रभावी धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, IMF चा ७.३ टक्के वाढीचा अंदाज भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक विकास आहे. या वाढीला चालना देण्यासाठी सर्व स्तरांवर सहकार्य आणि धोरणात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत.
स्रोत (Source): https://agrowon.esakal.com/agro-special/india-gdp-growth-7-3-percent-imf-trump-tariff-ddb79