बाजार दर कमी, परंतु केवळ 4.89 लाख शेतकऱ्यांनी CCI अॅपवर कापूस विकण्यासाठी नोंदणी केली
**सारांश:** कापसासाठी सरकारच्या किमान समर्थन किंमतीच्या सुरुवातीस, खाजगी व्यापाऱ्यांनी कमी दरांची ऑफर दिली. यावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी CCI अॅपवर नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य मुद्दे:
– **किमान समर्थन किंमत (MSP)**: दीर्घ तंतू कापसाची MSP ₹8,110 प्रति क्विंटल.
– **खाजगी बाजार दर**: कापसाचे खाजगी बाजार दर ₹6,700 ते ₹6,800 प्रति क्विंटल.
– **नोंदणीची अडचण**: CCI अॅपवर फक्त 4.89 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, जे वास्तविक शेतकऱ्यांपेक्षा कमी आहे.
– **खरेदी केंद्रांची स्थापना**: CCI ने 168 खरेदी केंद्रे उघडली असून, 9,000 बॅल्स कापूस खरेदी केला आहे.
– **नोंदणीची मुदत**: CCI ने नोंदणीची अंतिम तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
पूर्ण लेख
बाजारातील कमी दर
नागपूर: कापसाच्या खरेदीसाठी सरकारने किमान समर्थन किंमत (MSP) सुरू केली असताना, खाजगी व्यापाऱ्यांनी दर कमी केले आहेत. दीर्घ तंतू कापसासाठी MSP ₹8,110 प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे, परंतु खाजगी बाजारात दर ₹6,700 ते ₹6,800 प्रति क्विंटल दरम्यान आहेत.
नोंदणीची अडचण
नवीनतम माहिती नुसार, CCI ने कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांनी “कपास किसान” अॅपवर नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. या अॅपवर नोंदणी प्रक्रियेमुळे कापसाचे उत्पादन करणारे खरे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे प्रमाणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. तथापि, आतापर्यंत फक्त 4.89 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, जी वास्तविक शेतकऱ्यांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी आहे.
खरेदी केंद्रे
CCI ने 168 खरेदी केंद्रे उघडली असून, आतापर्यंत 9,000 बॅल्स (45,000 क्विंटल) कापूस खरेदी केला आहे. शेतकऱ्यांनी CCI कडे कापूस विकण्यास प्राधान्य दिले आहे, कारण खाजगी बाजारातील दर कमी आहेत. तथापि, नोंदणी प्रक्रियेमुळे आणि अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे विक्रीत अडथळा येत आहे.
नोंदणीची अंतिम तारीख
CCI ने नोंदणीसाठी अंतिम तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीच्या वेळेनुसार नोंदणी करण्याची संधी मिळेल.
निष्कर्ष
या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना CCI च्या खरेदी केंद्रांमध्ये कापूस विकण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते किमान समर्थन किंमत मिळवू शकतील. तथापि, नोंदणी प्रक्रिया अधिक जटिल असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.