दिल्ली सरकारने शाळांना एक महत्त्वाचा निर्देश दिला आहे, ज्यामध्ये वर्गाच्या तासांदरम्यान शॉर्ट व्हिडिओज आणि रील्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने या संदर्भात सर्व शाळांना पत्र पाठवले आहे.
दिल्लीच्या शिक्षण मंत्री आतिशी यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय आणणाऱ्या या प्रकारच्या सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना वर्गात शॉर्ट व्हिडिओज पाहण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शाळांमध्ये शैक्षणिक वातावरण राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या लक्षात सुधारणा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमध्ये शॉर्ट व्हिडिओज आणि रील्सच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयावर शिक्षण तज्ञांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. शिक्षण तज्ञ डॉ. सुमित चोप्रा यांनी सांगितले की, शाळांमध्ये शिक्षणाच्या प्रक्रियेत व्यत्यय आणणाऱ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी या प्रकारच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत.
शाळा प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या तासांमध्ये शॉर्ट व्हिडिओज पाहण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शाळांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कार्यात लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विविध उपक्रम आयोजित करण्याची सूचना दिली आहे.
दिल्लीच्या शाळांमध्ये शॉर्ट व्हिडिओज आणि रील्सच्या वापरावर बंदी घालण्याचा हा निर्णय शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांना आवश्यक सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शाळा प्रशासनाने या निर्णयावर विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या प्रतिक्रियांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि त्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार व्यक्त केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी एक चांगली संधी उपलब्ध होईल, असे पालकांचे मत आहे.
शिक्षण विभागाने यापूर्वीही शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये एक सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण मंत्री आतिशी यांनी या निर्णयाबद्दल अधिक माहिती देताना सांगितले की, शाळा प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्पर राहावे.
पत्रकार -
