सर्वांसाठी अमाप संधी निर्माण करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प खालील 9 प्राधान्यक्रमांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्याकरिता तरतूद करत आहे
अंतरिम अर्थसंकल्पाने 4 प्रमुख क्षेत्रांवर सरकारचे लक्ष केंद्रित केले आहे:
💠 गरीब
💠महिला
💠तरुणाई
💠शेतकरी
▶️शेतीमध्ये उत्पादकता आणि विपरित परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता
▶️रोजगार आणि कौशल्य
▶️समावेशक मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय
▶️उत्पादकता आणि सेवा
▶️शहरीविकास
▶️ऊर्जासुरक्षा
▶️पायाभूत सुविधा
▶️नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास
▶️भावी काळासाठी उपयुक्त सुधारणा
या अर्थसंकल्पात संपूर्ण वर्ष आणि त्यापुढील काळात लक्ष केंद्रित करून, आम्ही विशेषतः रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित करतो. 5 वर्षांच्या कालावधीत 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज- 2 लाख कोटी जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. : केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती. निर्मला सीतरामन
शेतीतील उत्पादकता आणि लवचिकता🌱
🔹 कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांचे वाटप
✅ नवीन 109 भरघोस उत्पन्न देणाऱ्या आणि हवामानास अनुकूल असलेल्या 32 कृषी आणि बागायती पिकांच्या जाती, शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
◾️अन्नदत्तासाठी, सरकार सर्व प्रमुख पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या.
शेतीमध्ये उत्पादकता आणि विपरित स्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता
सरकार शेतीमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (DPI) अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था करणार
झिंगा शेतीसाठी न्यूक्लिअस ब्रीडिंग सेंटरचे जाळे उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ
रोजगार आणि कौशल्य
➡️ रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांचे पॅकेज: ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’(रोजगारावर आधारित प्रोत्साहना) साठी 3 योजना जाहीर
🔹स्कीम A: नवशिके
🔹योजना बी: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
🔹योजना C: नियोक्त्यांना पाठबळ
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये MSME आणि उत्पादनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, विशेषत: कामगार-केंद्रित उत्पादन.
• MSMEs ला त्यांच्या तणावाच्या काळात बँक क्रेडिट चालू ठेवण्यासाठी नवीन यंत्रणा जाहीर केली आहे.
• मुद्रा कर्जाची मर्यादा ₹10 लाख वरून ₹20 लाख झाली
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समाजाच्या सामाजिक आर्थिकस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येईल.
आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यात योजनांच्या संपूर्णतेचा ही योजना अंगिकार करेल.
63,000 गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात येईल आणि तिचा 5 कोटी आदिवासी जनतेला लाभ मिळेल.
पायाभूत सुविधा
🔸 अमृतसर कोलकाता औद्योगिक पट्ट्यात गया इथे औद्योगिक केंद्र विकसित केले जाणार आहे.
🔸 26,000 कोटी रुपये खर्चून रस्ते जोड प्रकल्प विकसित केले जातील.
महिला आणि विद्यार्थ्यांवर विशेष भर
कार्यबळामध्ये महिलांचा सहभाग आणखी वाढवण्याला चालना
दर वर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी आदर्श कौशल्य कर्ज योजनेची फेररचना
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ चे प्रस्ताव:
✅ पुढील 5 वर्षांमध्ये वाढीसाठी राजकोषीय समर्थन मजबूत करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
✅ भांडवली खर्च रु. 11,11,111 करोड भारताच्या GDP च्या 3.4%
✅ रुपयांची तरतूद. राज्य सरकार आर्थिक गुंतवणूक समर्थन करण्यासाठी कर्ज मुक्त कर्जासाठी 1.5 लाख कोटी रुपये
✅ पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना अंतर्गत 1.28 करोड ते अधिक अर्ज नोंदणी आणि 14 लाख प्राप्त
✅ वीज संचयन आणि एकूण ऊर्जा संयोजनात #RenewableEnergy सुचारु एकीकरणासाठी पंप स्टोरेज धोरण सुरू
✅ एएससी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूर्ण 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट स्थापित करण्यासाठी एनटीपीसी आणि भेलच्या दरम्यान संयुक्त उद्यम
✅ 30 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 14 मोठ्या शहरांमध्ये संक्रमणाभिमुख विकास योजना असतील.
✅ 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना #PMWasYojana अर्बन 2.0 अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल
✅ निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक ‘हाट’ किंवा स्ट्रीट फूड हब
✅ गुंतवणुकीसाठी तयार “प्लग अँड प्ले” औद्योगिक पार्क किंवा जवळपास 100 शहरांमध्ये विकसित केले जातील
✅ नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत 12 औद्योगिक उद्याने मंजूर
✅ कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अपग्रेडेशन
✅ शीर्ष कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप
✅ #IBC कोड अंतर्गत परिणाम सुधारण्यासाठी एकात्मिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन केला जाईल
✅ #LLPs स्वेच्छेने बंद करण्यासाठी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्झिटच्या सेवांचा विस्तार केला जाईल
✅ कर्ज वसुली न्यायाधिकरण मजबूत केले जातील आणि वसुलीला गती देण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापन केले जातील.
•विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतरित केले जातील
- राजगीरचा मोठ्या प्रमाणावर विकास केला जाईल
- नालंदा पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल; नालंदा विद्यापीठाचे गौरवशाली रूपात पुनरुज्जीवन केले जाईल
- मूलभूत संशोधन आणि प्रोटोटाइप विकासासाठी संशोधन राष्ट्रीय संशोधन निधी स्थापन केला जाईल
- रु.चा निधी पूल. व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नवकल्पना प्रोत्साहन देण्यासाठी रु. 1 लाख कोटी
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये जमिनीशी संबंधित सुधारणा आणि कारवाईचे प्रस्ताव:
- ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात जमीन प्रशासन, शहरी नियोजन, वापर आणि बांधकाम उपविधी यामध्ये सुधारणा.
- ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींना एक अद्वितीय जमीन पार्सल ओळख क्रमांक दिला जाईल
- ग्रामीण भागात जमीन नोंदणीची स्थापना केली जाईल
- ई-श्रम पोर्टल वन-स्टॉप कामगार सेवा समाधान प्रदान करण्यासाठी
इतर पोर्टल्ससह एकत्रित केले जाईल; यामध्ये नोकरी शोधणाऱ्यांना संभाव्य नियोक्ते आणि कौशल्य पुरवठादारांशी जोडण्यासाठी यंत्रणा समाविष्ट असेल
पुढील 5 वर्षांसाठी अजेंडा सेट करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्राची दृष्टी आणि धोरण दस्तऐवज
हवामान कृतीसाठी भांडवलाचा प्रवेश वाढवण्यासाठी हवामान वित्ताचे वर्गीकरण
• NPS-वात्सल्य, अल्पवयीन मुलांसाठी पालक आणि पालकांच्या योगदानाची योजना सुरू केली जाईल.
• एकदा अल्पवयीन व्यक्तीने बहुमत प्राप्त केले की ही योजना अखंडपणे सामान्य NPS खात्यात रूपांतरित केली जाऊ शकते
• कर्करोगाच्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी आणखी तीन औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे काढून टाकले जाईल.
• मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए आणि मोबाइल चार्जरवरील मूलभूत सीमाशुल्क #BCD 15% पर्यंत कमी केले जाईल.
• 25 गंभीर खनिजांना सीमाशुल्कातून सूट दिली जाईल आणि त्यापैकी दोनवर बीसीडी कमी केली जाईल.
• देशात सौर सेल आणि पॅनेलच्या उत्पादनासाठी वापरासाठी सूट मिळालेल्या भांडवली वस्तूंची यादी वाढवली जाईल.
• प्राप्तिकर कायदा, 1961 संक्षिप्त आणि वाचण्यास सोपा केला जाईल
• मूल्यमापन वर्ष संपल्यापासून ३ वर्षांनी अवशिष्ट उत्पन्न ₹५० लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास, मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून कमाल ५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत पुनर्मूल्यांकन सुरू होते.
पुढील पिढीतील सुधारणांचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये पुढील गोष्टी प्रस्तावित केल्या आहेतः
अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनला गती देण्यासाठी तंत्रज्ञान [ व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी जन विश्वास विधेयक 2.0
राज्ये व्यवसाय सुधारणा कृती योजना आणि डिजिटलायझेशन लागू करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये प्रस्तावित सीमाशुल्कावर:
• काही ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यांवर बीसीडी 5% पर्यंत कमी केली जाईल.
• बदक किंवा हंस पासून मिळवलेल्या वास्तविक डाऊन फिलिंग सामग्रीवर बीसीडी कमी केली जाईल
• स्पॅन्डेक्स धाग्याच्या उत्पादनासाठी मिथिलीन डायफेनिल डायसोसायनेट (MDI) वरील BCD 7.5 वरून 5% पर्यंत कमी केले जाईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये #गुंतवणूक, #रोजगार आणि #सामाजिक सुरक्षेला चालना देणारे प्रस्ताव:
• भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या सर्व श्रेणींसाठी देवदूत कर रद्द केला जाईल
• विदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर दर 40% वरून 35% पर्यंत कमी केला जाईल.
देशात देशांतर्गत समुद्रपर्यटन चालवणाऱ्या परदेशी शिपिंग कंपन्यांसाठी साधी कर व्यवस्था
पत्रकार -
