“लाडकी बहीण” ही महाराष्ट्र सरकारची एक कल्याणकारी योजना आहे. ही योजना कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे आणि राज्य सरकारच्या बजेटमधून चालते. या योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासास हातभार लावणे हा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर शाखेने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये सरकारला याबाबत उत्तर द्यायला सांगितले आहे.वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत राज्य शासनाला याबाबत स्पष्टीकरणासाठी नोटीस बजावली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी वडपल्लीवार यांना काही अतिरिक्त माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार वडपल्लीवार यांनी नवीन माहितीसह याचिकेत दुरुस्ती केली आहे.
राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्याची मुख्य मागणी आहे. अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो.याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
पत्रकार -
