Jan Dhan Yojna : जनधन योजनेबाबत मोठी अपडेट; केंद्र सरकारचा केवायसीचा नवा आदेश
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जनधन खात्यांच्या व्यवस्थापनात महत्वाचे बदल होत आहेत. केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी देशातील सर्व बँकांना खातेधारकांचे केवायसी (KYC) प्रक्रिया अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनधन खात्यांसाठी पुन्हा केवायसी करण्याची आवश्यकता झाली आहे, ज्यामुळे खातेदारांना आपल्या खात्यांमध्ये कोणतेही अडथळे येणार नाहीत.
जनधन योजनेची पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली होती, ज्याद्वारे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बँकिंग क्षेत्रात सामील करण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरली. योजनेअंतर्गत लाखो नागरिकांना त्यांच्या बँक खात्यांद्वारे विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेता आला. कोविडच्या काळात देखील जनधन खात्यांमध्ये आर्थिक सहाय्य दिले गेले होते, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना तात्पुरती मदत मिळाली.
केवायसीची गरज का?
सध्या काही जनधन खाती गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय स्थितीत आहेत. केंद्र सरकारच्या नवनवीन धोरणांनुसार, अशा निष्क्रिय खात्यांना चालू ठेवण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. केवायसी अर्थात “नो युवर कस्टमर” प्रक्रियेचा उद्देश खात्यांची शुद्धता राखणे आणि संभाव्य फसवणूक टाळणे आहे. त्यामुळे सर्व जनधन खातेदारांनी आपल्या खात्याची केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे.
केवायसीसाठी सुलभ पर्याय
सचिव एम. नागराजू यांच्या सूचनेनुसार, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आणि एटीएम सारख्या सुविधांचा वापर करता येईल. अशा प्रकारे खातेदारांना बँकेत प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नाही, तर ते आपली केवायसी प्रक्रिया ऑनलाइन किंवा एटीएमद्वारे सहजपणे पूर्ण करू शकतात.
पुनर्प्रक्रियेचा फायदा
केवायसी प्रक्रिया अद्ययावत केल्याने खात्याची सुरक्षितता वाढते. बँक खात्यांचा गैरवापर टाळता येतो आणि बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित बनवता येते. त्याचबरोबर, खातेदारांना विविध बँकिंग सेवा निर्बाधपणे मिळू शकतात आणि त्यांना कोणत्याही तांत्रिक अडथळ्याशिवाय व्यवहार करण्यास सोपे जाते.
निष्क्रिय खात्यांसाठी विशेष निर्देश
एम. नागराजू यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जे जनधन खाते गेल्या १० वर्षांपासून निष्क्रिय आहेत, त्या खात्यांसाठी केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, अशा खातेदारांनी केवायसी अद्ययावत न केल्यास त्यांच्या खात्यावर मर्यादा येऊ शकते.
शेतकरी, कामगार आणि महिला यांना आवाहन
प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बरेचसे खातेधारक शेतकरी, कामगार, महिला आणि ग्रामीण भागातील नागरिक आहेत. या खातेदारांनी केवायसी प्रक्रियेमुळे आपले खाते चालू ठेवण्याची हमी मिळते. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेतला असून त्यांना या नव्या बदलांनुसार केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट
जनधन खात्यांच्या केवायसीसाठी केंद्र सरकारच्या या नवीन निर्णयाचा उद्देश खातेदारांना आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित ठेवणे, संभाव्य फसवणुकीपासून संरक्षण करणे, आणि देशाच्या बँकिंग प्रणालीला अधिक सक्षम बनवणे आहे. यामुळे जनधन खातेदारांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे खातेधारकांना त्यांच्या खात्याच्या सुरक्षिततेबाबत विश्वास वाढेल. नवीन केवायसी मार्गदर्शनानुसार, खातेधारकांना योजनेचा लाभ मिळवण्यास कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनधन योजना आणखी प्रभावी होईल आणि नागरिकांना त्यांच्या बँकिंग सेवांचा अधिक लाभ घेता येईल.
पत्रकार -
