KNN : राष्ट्रीय खाद्यतेल – तेलबिया अभियान’ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी: सात वर्षांत तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट
तेलबियांच्या उत्पादनात सात वर्षांत भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट
दर्जेदार बियाणे वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी राज्यांना भागधारकांशी समन्वय साधता यावा यासाठी अभियान “साथी” हे पोर्टल अभियान सुरु करेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल (एनएमईओ) – तेलबिया अभियानाला मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला चालना देणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता (आत्मनिर्भर भारत) साध्य करण्याच्या उद्देशाने हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे . 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीत 10,103 कोटी रुपये खर्चासह या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
नव्याने मंजूर झालेले एनएमईओ -तेलबिया अभियान रेपसीड-मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तिळ यांसारख्या मुख्य प्राथमिक तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर तसेच कापूस बियाणे, तांदळाचा कोंडा आणि ट्री बोर्न ऑइल सारखे दुय्यम स्त्रोतांकडून संकलन आणि तेल काढण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देईल. 2030-31 पर्यंत प्राथमिक तेलबियांचे उत्पादन 39 दशलक्ष टन (2022-23) वरून 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
एनएमईओ- पामतेल सह एकत्रितपणे, 2030-31 पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन 25.45 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे आणि अंदाजित देशांतर्गत गरजेच्या सुमारे 72% गरज पूर्ण करण्याचे लक्ष्य या अभियानाने ठेवले आहे. उच्च-उत्पादन देणाऱ्या उच्च तेल सामग्रीच्या बियाणांच्या जातींचा अवलंब करून, भाताच्या पडीक भागात लागवडीचा विस्तार करून आणि आंतरपीकांना प्रोत्साहन देऊन हे साध्य केले जाईल. जीनोम एडिटिंग सारख्या अत्याधुनिक जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च-गुणवत्तेच्या बियाण्याच्या चालू असलेल्या विकासाचा उपयोग करेल.
दर्जेदार बियाणांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, ‘सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी)’ पोर्टलद्वारे हे अभियान ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग सीड योजना सादर करेल, ज्यामुळे राज्यांना सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि सरकारी किंवा खाजगी बियाणे महामंडळांसह बियाणे उत्पादक संस्थांसोबत आगाऊ करार करणे शक्य होईल.बियाणे उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात 65 नवीन बियाणे केंद्रे आणि 50 बियाणे साठवण युनिट्सची स्थापना केली जाईल.
पत्रकार -
