भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत गरीब आणि गरजूंना सवलतीच्या दरात धान्य पुरवले जाते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रेशनकार्ड धारकांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ई-केवायसीद्वारे बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांची नावे वगळली जाणार आहेत. सरकारने या प्रक्रियेची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत निश्चित केली आहे, त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या नोंदणीकृत क्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
१ नोव्हेंबर २०२४ पासून, ज्या रेशनकार्ड धारकांनी ई-केवायसी केलेले नसेल, त्यांना योजनेतील लाभ दिला जाणार नाही. ई-केवायसी न झालेल्या शिधापत्रिकांची नावे रेशनकार्ड यादीतून काढून टाकली जातील, आणि त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येतील.
ई-केवायसी प्रक्रियेत काय करावे लागेल?
प्रत्येक लाभार्थ्याला आपल्या आधार क्रमांकाचे ‘सीडिंग’ आपल्या जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानातील ‘ई-पॉस’ डिजिटल यंत्रामध्ये करून घ्यावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया फक्त काही सेकंदांत पूर्ण होऊ शकते. एकदा ई-केवायसी पूर्ण झाल्यावरच लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेवर धान्य मिळण्यास सुरुवात होईल.
ई-केवायसी न करण्याचे परिणाम
जे शिधापत्रिकाधारक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना पुढील परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते:
1. धान्य वितरण बंद – ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांना १ नोव्हेंबरपासून शिधापत्रिकेवर धान्य वितरणाचा लाभ मिळणार नाही.
2. रेशनकार्ड रद्द होण्याचा धोका – ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्ड यादीतून वगळण्यात येतील आणि त्यांच्या रेशनकार्डचे अस्तित्व रद्द केले जाईल.
3. आधार लिंकिंगचे महत्त्व – लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या शिधापत्रिकेशी लिंक करणे गरजेचे आहे, त्यामुळे बनावट लाभार्थ्यांची तपासणी शक्य होईल आणि अनधिकृत लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही.
सरकारची भूमिका आणि पुढील योजना
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व रेशनकार्ड धारकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. यामुळे गरजूंना सवलतीच्या दरात धान्य वितरण सुगम होईल. सरकारला ही योजना बनावट लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून काम करेल.
पत्रकार -
