**संक्षिप्त**: बॉम्बे उच्च न्यायालयाने WeWork इंडिया IPO साठी SEBIच्या मान्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. न्यायालयाने एक याचिकाकर्त्यावर दंड आकारला.
मुख्य मुद्दे:
– बॉम्बे उच्च न्यायालयाने WeWork इंडिया IPO साठी SEBIच्या मान्यतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळल्या.
– न्यायालयाने याचिकाकर्ता विनय बन्सलवर १ लाख रुपये दंड ठोठावला.
– न्यायालयाने SEBIच्या पर्यवेक्षणात्मक भूमिकेवर समाधान व्यक्त केले.
– WeWork इंडियाच्या IPO संबंधित माहितीची योग्य प्रकटीकरणाची जबाबदारी मुख्य व्यवस्थापकावर असल्याचे स्पष्ट केले.
– दुसऱ्या याचिकाकर्त्यावर कोणताही दंड लागू केला नाही.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सोमवारी WeWork इंडिया च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) साठी SEBIच्या मान्यतेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिका फेटाळल्या. न्यायालयाने म्हटले की, SEBIची भूमिका केवळ पर्यवेक्षणात्मक आहे आणि माहितीची योग्य प्रकटीकरणाची जबाबदारी कंपनीच्या मुख्य व्यवस्थापकावर आहे.
याचिकाकर्त्यांवर कारवाई
याचिकाकर्ता विनय बन्सलवर १ लाख रुपये दंड ठोठवण्यात आला आहे, कारण त्याने WeWork इंडिया आणि त्यांच्या बुक रनिंग लीड मॅनेजर्सकडून आलेल्या उत्तरांची माहिती दाबून ठेवली होती. बन्सलने SEBIच्या मंजुरीवर आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्याने गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचा आधार घेतला होता, ज्यामध्ये SEBIने माहितीचे प्रकटीकरण केले नसल्याचा आरोप केला होता.
SEBIच्या भूमिकेची स्पष्टता
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ICDR नियमांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास, IPO संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती योग्य आणि सत्य असणे आवश्यक आहे. SEBI ने IPO संबंधित ऑफर दस्तऐवजांचे निरीक्षण केले आणि त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा केल्या. न्यायालयाने SEBIच्या कार्यप्रणालीवर समाधान व्यक्त केले.
दुसरी याचिका
दुसरी याचिका, जी हेमंत कुलश्रेष्ठा द्वारे दाखल करण्यात आली होती, ती देखील फेटाळण्यात आली. तथापि, न्यायालयाने कुलश्रेष्ठावर कोणताही दंड लागू केला नाही. कुलश्रेष्ठाच्या याचिकेमध्ये कंपनीने काही महत्त्वाची माहिती जाहीर केली नसल्याचा आरोप केला होता, ज्यामध्ये EOW आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने चालवलेल्या आपराधिक खटल्यांचा समावेश होता.
WeWork इंडिया ने दोन्ही याचिकांना विरोध केला आणि SEBIच्या भूमिकेवर जोर दिला, ज्यामुळे IPO प्रक्रियेच्या संदर्भात सर्व आवश्यक माहिती आणि प्रकटीकरणे करण्यात आली आहेत.
निष्कर्ष
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय WeWork इंडिया साठी एक मोठा विजय मानला जात आहे, कारण यामुळे IPO प्रक्रियेत स्थिरता येईल. SEBIच्या कार्यवाहीला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना योग्य माहिती मिळेल आणि त्यांच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयात मदत होईल.
पत्रकार -
