**अवलोकन:** महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात विधेयक मंजुरीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतले.
मुख्य मुद्दे:
– विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी तातडीने विधेयक मंजुरीवर आक्षेप घेतला.
– पूर्वीच्या पद्धतींचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाचे समर्थन केले.
– विरोधकांनी विदर्भाच्या समस्यांवर अधिक चर्चा करण्याची मागणी केली.
– अधिवेशनाची कालावधी कमी असल्याने मोठ्या मुद्द्यांवर वाद सुरु झाला.
– दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींमध्ये तीव्र चर्चेची स्थिती निर्माण झाली.
महाराष्ट्र विधानसभेचा हिवाळी अधिवेशन
प्रारंभ आणि विरोध
महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात सोमवारी तीव्र चर्चेने झाली, जिथे विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात पूरक मागण्या आणि विधेयके मांडण्याचा निर्णय घेतला.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
माजी MPCC अध्यक्ष नाना पटोले यांनी महायुती सरकारच्या तातडीच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी विधानसभेच्या सत्राला तीन आठवडे वाढवण्याची मागणी केली, कारण विदर्भातील लांबकाळाच्या समस्यांवर अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
अध्यक्षांची भूमिका
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या मागणीला नकार दिला, कारण व्यावसायिक सल्लागार समितीने आधीच वेळापत्रक निश्चित केले आहे. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार आणि शिवसेना (UBT) सदस्य भास्कर जाधव यांनी विरोध दर्शवला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महत्वाच्या आर्थिक प्रस्तावांची मांडणी का केली याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, २५ वर्षांच्या रेकॉर्डमुळे अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या दिवशी ही पद्धत कायम राहिली आहे.
पुढील चर्चा
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींमध्ये तीव्र चर्चेची स्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे आगामी दिवसांमध्ये वादग्रस्त चर्चांची शक्यता वाढली आहे. विरोधकांनी सरकारच्या विधायी प्राथमिकतांवर अधिक हल्ला चढवण्याची शपथ घेतली आहे.
पत्रकार -
