**संक्षिप्त:** बंबई उच्च न्यायालयाने वर्सोवा-भायंदर किनारपट्टी रस्त्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, यामुळे 45,000 मँग्रोव वृक्षांची तोड होणार आहे. BMC ला वार्षिक वृक्षारोपणाच्या अद्ययावत माहितीची सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य मुद्दे:
– BMC ने प्रस्तावित वर्सोवा-भायंदर किनारपट्टी रस्त्यासाठी 45,000 मँग्रोव वृक्षांची तोड करावी लागणार आहे.
– उच्च न्यायालयाने BMC ला 10 वर्षे प्रकल्पाची स्थिती अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
– प्रकल्पामुळे वर्सोवा आणि मीराभायंदर यांच्यातील प्रवासाची वेळ 2 तासांवरून 20 मिनिटांपर्यंत कमी होईल.
– BMC ने मँग्रोवच्या नष्ट होणाऱ्या वृक्षांच्या संख्येचे तिपट वृक्षारोपण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
– प्रकल्पामुळे 103 हेक्टर जंगलाची देखभाल आणि पुनरुत्पादन होणार आहे.
प्रकल्पाची माहिती
बंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी BMC ला वर्सोवा-भायंदर किनारपट्टी रस्त्यासाठी मंजुरी दिली आहे, जो 26.3 किलोमीटर लांबीचा विकास योजना प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे साधारणतः 45,675 मँग्रोव वृक्षांची तोड करावी लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने मँग्रोव संरक्षणासाठी मंजुरी घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले.
वृक्षारोपणाचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने BMC ला 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी वृक्षारोपणाच्या अद्ययावत माहितीची सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये प्रतिवर्ष BMC ने किती वृक्षारोपण केले आहे याबाबतची माहिती देणे आवश्यक असेल. वरिष्ठ वकिलांनी यासाठी एक प्रभावी उपाय म्हणून अद्ययावत रिपोर्ट सादर करण्याची शिफारस केली.
प्रकल्पाचे फायदे
BMC च्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प वर्सोवा आणि मीराभायंदर यांच्यातील प्रवासाची वेळ कमी करेल, ज्यामुळे क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होईल. प्रकल्पाच्या अंतिम स्वरुपानुसार प्रवासाची वेळ 2 तासांवरून 20 मिनिटांपर्यंत कमी होईल, आणि यामुळे प्रवासाची अंतर 33.6 किलोमीटरवरून 23.2 किलोमीटरपर्यंत कमी होईल.
पर्यावरण संरक्षण
BMC ने उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की त्यांनी 102 हेक्टर जंगलावर आणि 84 हेक्टर मँग्रोव पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित केली आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणातही मदत होईल, कारण 1.3 लाख मँग्रोव वृक्षांची लागवड केली जाईल.
या प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाची सुधारणा होईल, आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने देखील सकारात्मक परिणाम होईल.
पत्रकार -
