ई-पीक पाहणी: रब्बी हंगामासाठी नवे नियम लागू, पिकांचे असे फोटो काढणे बंधनकारक
पुणे: राज्यातील रब्बी हंगामासाठी शेतीच्या पिकांची नोंदणी आणि पाहणी करण्यासाठी आता डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ (Digital Crop Survey – DCS) या केंद्र सरकारच्या अॅपचा वापर करून ई-पीक पाहणीला नवी दिशा दिली जात आहे. या प्रक्रियेत पिकांचा ५० मीटरच्या आतून फोटो काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ई-पीक पाहणीसाठी नव्या अटी
राज्यात ई-पीक पाहणीसाठी शेती गट क्रमांकाच्या मध्यबिंदूपासून फोटो काढण्याची जुनी पद्धत बदलण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनेनुसार शेतीच्या सीमारेषेपासून ५० मीटरच्या आतूनच फोटो काढणे अनिवार्य आहे. याशिवाय प्रत्येक पिकाचे दोन फोटो काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या फोटोशिवाय पुढील माहिती अॅपवर भरता येणार नाही.
संपूर्ण राज्यात ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अॅपचा वापर
गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अॅपचा काही तालुक्यांमध्येच वापर झाला होता. मात्र, यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी १ डिसेंबर २०२४ पासून संपूर्ण राज्यात या अॅपचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. पिकांची नोंदणी आणि निरीक्षणाची प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी हे अॅप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
प्रत्येक गावात सहाय्यकांची नेमणूक
शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी प्रत्येक गावात एका सहाय्यकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे सहाय्यक १ डिसेंबर ते १५ जानेवारी दरम्यान शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतील. मुदत संपल्यानंतरही नोंदणी न झालेल्या क्षेत्रांची पाहणी हे सहाय्यक स्वतः करतील.
नोंदणीसाठी कालावधी आणि दुरुस्ती प्रक्रिया
नोंदणी कालावधी: १ डिसेंबर २०२४ ते १५ जानेवारी २०२५.
नोंदणीसाठी सहाय्यकांची मदत: शेतकऱ्यांना अडचण आल्यास सहाय्यक मार्गदर्शन करतील.
हरकतींसाठी कालावधी: नोंदणी झाल्यानंतर शेतकरी किंवा सहाय्यक यांच्याकडून हरकत असल्यास मंडळ अधिकारी पुढील १५ दिवसांत दुरुस्ती करतील.
पीक पाहणीची अंतिम मुदत: १५ मार्च २०२५.
पिकांच्या नोंदणीचे महत्त्व
शेतजमिनीवरील सातबारा उताऱ्यावर पीक पेरणीची नोंद करण्यासाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजना, अनुदान आणि नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक बनते. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात ई-पीक पाहणी अॅपचा यशस्वी वापर होत आहे.
निधीच्या कमतरतेमुळे बदल
यंदा निधीच्या कमतरतेमुळे उन्हाळी हंगामात केवळ ३४ तालुक्यांतील २,८५८ गावांपुरता या अॅपचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यभर या अॅपचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पिकांची १००% नोंदणी सुनिश्चित
नव्या अटींनुसार पिकांची १००% नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आवश्यक फोटो आणि सहाय्यकांकडून पडताळणी केली जाणार आहे. शेतीतील नोंदणी प्रक्रिया सुलभ व विश्वासार्ह होण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
राज्य सरकारच्या या नव्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रियेत अधिक सोयीस्कर उपाय उपलब्ध होतील. ५० मीटरच्या अंतरावरील फोटो बंधनकारक केल्याने अचूक नोंदणी शक्य होईल.
“शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रियेत अडचण आल्यास सहाय्यकांची मदत घ्यावी,” असे आवाहन सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी प्रकल्प, पुणे यांनी केले आहे.
ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे शेती नोंदणी प्रक्रिया आधुनिक, सुलभ आणि पारदर्शक होणार असून, याचा लाभ शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ मिळत राहील.
पत्रकार -
