अतिवृष्टी नुकसान भरपाई: २२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २ हजार ९२० कोटी रुपयांचा मदत निधी मंजूर
राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीची दखल घेत राज्य सरकारने २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९२० कोटी ५० लाख रुपयांच्या मदतनिधीला मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता. १० डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान
राज्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुराच्या परिस्थितीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेती पिकांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले. शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिक तीव्र झाले होते. याची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्तांकडून नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यानुसार निधी मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आले.
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
राज्य सरकारने १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पोर्टलद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरित केला जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता राखली जाणार असून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळेल.
या जिल्ह्यांना होणार फायदा
छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागांतील एकूण २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर यांचा समावेश आहे.
पुणे विभागातील सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्हे तर नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर यांचाही समावेश आहे. नागपूर विभागात वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
शासन निर्णयाचे फायदे
शेतकऱ्यांना सुधारित दराने ३ हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार.
थेट लाभ हस्तांतरणामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा निधी थेट बँक खात्यात जमा होणार.
जिल्हानिहाय नुकसानभरपाई वाटपामुळे स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा मिळेल.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे होणाऱ्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी अशा प्रकारची त्वरित उपाययोजना शेतकऱ्यांना नवी ऊर्जा देणारी ठरणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शेती पुनरुज्जीवनाला चालना मिळेल.
पत्रकार -
