पीक कर्जासाठी नाबार्डचा नवा नियम; शेतकऱ्यांसाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता, जाणून घ्या सविस्तर
कोल्हापूर: नाबार्डने (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) पीककर्ज वाटपासाठी नवीन निकष लागू केले आहेत, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर्षीपासून शेतजमिनीच्या मालकी उताऱ्यावर (८अ) तुमच्या वाट्याला जेवढे क्षेत्र आहे, त्यानुसारच पीककर्ज मंजूर केले जाणार आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीककर्जाच्या रकमेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
८अ निकषामुळे कर्ज मर्यादा कमी होणार
पूर्वी, सेवा संस्थेच्या सभासद असलेल्या शेतकऱ्याच्या उताऱ्यावर असलेल्या एकूण जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारावर पीककर्ज मंजूर केले जात असे. मात्र, नव्या निकषांनुसार, कुटुंबातील वारसांमध्ये विभागल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारेच कर्ज मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे कर्ज ४०% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
वारसा हक्कामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या
कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर जमिनीवर पत्नी, मुले, मुली आणि बहिणी यांचे वारसाहक्काने नावे लागतात. या जमिनीची विभागणी केल्याशिवाय कर्ज मंजूर होणार नाही. त्यामुळे वारसांमध्ये हक्कसोडपत्र तयार करणे गरजेचे ठरणार आहे.
बहिणींनी संपत्तीत वाटा मागण्याचे प्रमाण वाढल्याने यावरून अनेक कुटुंबांत वाद निर्माण होत आहेत. नाबार्डचा नवा नियम या समस्यांना आणखी वादग्रस्त बनवू शकतो.
नव्या नियमांचा परिणाम
पीककर्ज वाटप कमी होणार: कुटुंबातील प्रत्येकाच्या वाट्याला जेवढे क्षेत्र असेल, तेवढ्याच क्षेत्राचे कर्ज मंजूर केले जाईल. उदाहरणार्थ, ३ एकर क्षेत्र असलेल्या कुटुंबात वारसांमध्ये विभागणी झाली तर व्यक्तीला फक्त १७ गुंठे जमिनीचे कर्ज मिळेल.
सेवा संस्थांवर परिणाम: सेवा संस्थांचे पीककर्ज वाटप ४०% पर्यंत घटण्याची शक्यता आहे. संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही याचा परिणाम होईल.
भांडणाला तोंड फोडणारा निकष
नवीन नियमांनुसार, बहिणी, पत्नी, मुलींनी हक्कसोडपत्र तयार न करता त्यांचे अधिकार काढून टाकता येणार नाहीत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांत भांडणांचे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार
कर्ज वसुलीचा इतिहास चांगला: कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा कर्ज वसुलीचा इतिहास चांगला आहे. पाणीपट्टी, वीज बिले वेळेवर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर या नव्या निकषांमुळे अन्याय होणार आहे.
संकटांचा सामना: शेतकऱ्यांना पूर्वी गरजेला मिळणाऱ्या दीड ते दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठीही अडचणी येऊ शकतात.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
“नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे कठीण होणार आहे. या निकषांविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे,” असे मत उत्तम विलास पाटील, शेतकरी, बोरगाव, ता. पन्हाळा यांनी व्यक्त केले.
“सेवा संस्थांचे व्यवहार कमी होतील. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीककर्जावर याचा फटका बसणार आहे,” असे मत शिवाजीराव पाटील, संस्थापक, पांडुरंग सेवा संस्था, आरे, ता. करवीर यांनी मांडले.
सरकार आणि नाबार्डला पुन्हा विचार करण्याची गरज
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा नवा नियम पुन्हा विचारात घेणे आवश्यक आहे. पीककर्ज हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आर्थिक साधन आहे. त्यामुळे नियमांमुळे त्यांचा हक्क कमी होऊ नये, अशी मागणी शेतकरी आणि सेवा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना या नव्या नियमामुळे आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. याविरोधात आवाज उठवून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
पत्रकार -
