पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कमाल वयोमर्याद एक वर्षाने वाढवून, राज्य सरकारने हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. यामुळे आता अनेक उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) दरवर्षी महाराष्ट्रातील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क पदांसाठी संयुक्त सेवा परीक्षांचे आयोजन केले जाते. मात्र, यंदा विविध पदांसाठीची भरती प्रक्रिया उशिरा जाहीर झाल्यामुळे अनेक उमेदवार वयोमर्यादेच्या अडचणीमुळे अर्ज करू शकत नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य सरकारने वयोमर्यादा वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल
यापूर्वी महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पाच जानेवारी २०२५ रोजी होणार होती. मात्र, आता ही परीक्षा दोन फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणार आहे. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा, जी पूर्वी दोन फेब्रुवारी रोजी होणार होती, ती चार मे २०२५ रोजी आयोजित केली जाणार आहे.
वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी आणि त्यावरील निर्णय
गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांकडून कमाल वयोमर्याद वाढविण्याची जोरदार मागणी होत होती. संयुक्त परीक्षेची जाहिरात यंदा तब्बल नऊ महिन्यांच्या उशिराने प्रसिद्ध झाल्यामुळे ५५ ते ६० हजार उमेदवार वयोमर्याद ओलांडून अर्ज करण्यास अपात्र ठरले होते. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला.
कोणत्या जाहिरातींसाठी वयोमर्याद शिथिलता लागू?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२४ ते २० डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ज्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत आणि ज्यांच्या भरती प्रक्रियेतील कोणताही टप्पा अद्याप पार पडलेला नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी वयोमर्यादेत ही शिथिलता लागू असेल.
विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे अर्ज करण्यास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना आता परीक्षेत सामील होण्याची संधी मिळणार आहे. ही संधी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण असून त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने नवी आशा निर्माण करणारी आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाची भावना
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने त्यांचे आभार मानले आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी वयोमर्याद शिथिलता देण्याचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा आदर करणारा आणि त्यांच्या भविष्याचा विचार करणारा आहे. या निर्णयामुळे एमपीएससी परीक्षांमध्ये पात्र होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढेल आणि स्पर्धा आणखी तीव्र होईल. मात्र, या स्पर्धेत पात्रता आणि मेहनतीला अधिक महत्त्व राहील, हे निश्चित आहे.
पत्रकार -
