उच्च शिक्षणासाठी पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना : आता आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण थांबणार नाही,10 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज.. वाचा सविस्तर
सरकारने उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांची शैक्षणिक स्वप्ने साकार होऊ शकतात. केंद्र सरकारने पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत वर्ष 2024-25 पासून 2030-31 पर्यंतच्या कालावधीसाठी 3,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेतून सुमारे 7 लाख विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांचे शिक्षण पैशांच्या अडचणीमुळे थांबणार नाही. दरवर्षी देशातील सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यास मान्यता दिली आहे.
योजना कोणासाठी आहे?
या योजनेचा मुख्य उद्देश अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, ज्यांना उच्च शिक्षणासाठी पैसे जमवणे कठीण होते. यामुळे पैशाअभावी शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणात अडथळा येणार नाही आणि त्यांना देशातील चांगल्या आणि नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एक आधार मिळेल.
किती लाभ मिळणार?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचे आर्थिक भार उचलण्यात सरकारचा मोठा वाटा राहील. दरवर्षी 22 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित होईल.
योजनेच्या वैशिष्ट्यांचा आढावा
सरकारच्या या योजनेमुळे भारतातील सुमारे 860 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज दिले जाईल. दरवर्षी 22 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी कोणतीही तारण ठेवण्याची गरज नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना कर्जासाठी अधिक सोप्या पद्धतीने पात्रता मिळू शकते.
कर्जाच्या मर्यादा आणि सवलती
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत भारत सरकारने 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी प्रदान केली आहे. ज्यामुळे बँकांना त्यांचे कव्हरेज वाढवण्यास मदत होईल. ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर फक्त 3 टक्के व्याज आकारले जाईल. तसेच, 4.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिक सवलत मिळेल.
अर्ज प्रक्रिया
डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत “पीएम-विद्यालक्ष्मी” नावाचे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज सवलतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. सर्व बँकांमध्ये अर्ज प्रक्रिया एकत्रित करण्यासाठी हे पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि विद्यार्थ्यांना सहजपणे कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीच्या (सीबीडीसी) माध्यमातून व्याज सवलतीसाठी देयके सुलभ केली जातील, ज्यामुळे डिजिटल आर्थिक समावेशास अधिक चालना मिळेल.
या योजनेंतर्गत आता उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही शिक्षण सोडणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
पत्रकार -
