Fertilizer Prices : रासायनिक खतांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढणार का? केंद्र व कंपन्यांवर सवाल
महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. कंपन्यांनी ५० किलोच्या एका बॅगसाठी दर २४० ते २५५ रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दरवाढ १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल, असे संकेत खत उत्पादक कंपन्यांनी दिले आहेत. मात्र, अद्याप विक्रेत्यांना नवीन दरांसाठी रेटकार्ड दिले गेलेले नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, तर सरकार व कंपन्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
—
जागतिक बाजारातील कच्च्या मालाचे दर वाढले का? कंपन्यांचा दावा
कंपन्यांनी जागतिक बाजारात फॉस्फेट रॉक, फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया, नायट्रोजन, पोटॅश, सल्फर आणि झिंक यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्याचा हवाला देत खतांचे दर वाढविले आहेत. हे घटक प्रामुख्याने रशिया, चीन, जॉर्डन, इराण, उजबेकिस्तान, इजिप्त आणि नायजेरिया यांसारख्या देशांतून आयात केले जातात. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक पुरवठा साखळीत झालेल्या अडचणींमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. मात्र, कच्च्या मालाच्या नेमक्या दरवाढीबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही.
—
सबसिडीतील कपातीमुळे शेतकऱ्यांना होणारा फटका
केंद्र सरकार खत उत्पादक कंपन्यांना न्यूट्रीएन्ट बेस सबसिडी (एनबीएस) अंतर्गत मदत करते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून या सबसिडीत कपात करण्यात आली आहे. परिणामी, कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाचा खर्च थेट शेतकऱ्यांवर टाकला आहे. वाढत्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांवर ताण वाढला असून, त्यांच्यासाठी शेती करताना येणारा खर्च हाताबाहेर जात आहे. याशिवाय, डीएपी व संयुक्त खतांवर ५ ते १२ टक्के आणि कीटकनाशकांवर १८ टक्के जीएसटी (GST) लागू आहे. ही जीएसटीची रक्कमही शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते.
—
दरवाढीचा शेतकऱ्यांवर परिणाम
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार, पण शेतमालाला बाजारपेठेत हमीभाव मिळत नसल्याने नफा कमी होईल.
शेतमालाचे दर दबावाखाली असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल.
दरवाढीचा प्रत्यक्ष फायदा कंपन्यांना होणार असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखीनच खालावेल.
—
तज्ज्ञांचे मत: सबसिडी वाढवणे आणि जीएसटी हटवणे आवश्यक
‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळे यांच्या मते, केंद्र सरकारने तातडीने सबसिडी वाढवायला हवी, तसेच खतांना व कीटकनाशकांना जीएसटीमुक्त करायला हवे. जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार येतो आहे. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेतील दरवाढीचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण आखणे गरजेचे आहे.
—
शेतकऱ्यांचा सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद
शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
1. खतांवरील जीएसटी हटवणे: शेतमालाच्या कमी किमतींच्या पार्श्वभूमीवर खतांवरील जीएसटी कमी करणे अत्यावश्यक आहे.
2. सबसिडीची वाढ: वाढलेल्या किमतींचा भार सरकारने सबसिडीच्या स्वरूपात उचलावा.
3. कंपन्यांवर नियंत्रण: जागतिक कच्च्या मालाच्या दरांबाबत सविस्तर तपास करून कंपन्यांवर अनावश्यक दरवाढीबाबत कारवाई करणे.
—
शेतकऱ्यांसाठी पुढचा मार्ग
केंद्र सरकारने पुढाकार घेत कंपन्यांवर कठोर नियंत्रण आणले, तरच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल. सरकारने दरवाढीला पर्याय शोधून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात करणे आणि त्यांना योग्य हमीभाव देणे हाच एकमेव उपाय आहे. अन्यथा, वाढत्या दरवाढीमुळे शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या दुष्चक्रात अडकण्याची शक्यता आहे.
लेखक: कृषी न्यूज टीम
स्त्रोत: krushinews.com
पत्रकार -
