राज्यातील प्रशासन अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ई-कॅबिनेट या संकल्पनेचा प्रारंभ केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नव्या उपक्रमासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. ई-कॅबिनेटची संकल्पना आणि महामंडळांच्या संगटीकरणाच्या निर्णयाने राज्य प्रशासनाच्या पारदर्शकतेत मोठा बदल घडवण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे.
—
ई-कॅबिनेटची संकल्पना: पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक प्रशासनाची दिशा
राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा संपूर्ण मसुदा आता ई-कॅबिनेट प्लॅटफॉर्मवर हाताळला जाणार आहे. यामुळे कागदाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर टळेल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल. ई-कॅबिनेटमुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि सर्व संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल. ई-ऑफिसच्या धर्तीवर कार्यान्वित होणाऱ्या या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळाच्या बैठका पूर्णपणे कागदरहित होतील.
—
महामंडळांसाठी नवा आयटी प्लॅटफॉर्म
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळांना एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व महामंडळांच्या योजना आणि त्यांच्या लाभांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होईल. हे पाऊल ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे घेता येईल. या प्रक्रियेसाठी एका चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समिती सदस्य:
असीम गुप्ता (अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरविकास-१)
विकास रस्तोगी (प्रधान सचिव, उच्च शिक्षण विभाग)
विजय वाघमारे (सचिव, ग्रामविकास विभाग)
चंद्रकांत पुलकुंडवार (पुणे विभागीय आयुक्त)
या समितीने या उपक्रमाचे प्रारूप तयार करून मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर करायचा आहे.
—
प्रत्येक प्रकल्पासाठी युनिक आयडी
राज्यातील विकास कामांमध्ये समन्वय आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी युनिक आयडी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे एकाच प्रकारची कामे विविध विभागांमार्फत पुन्हा होण्याचे प्रकार थांबतील आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल.
युनिक आयडीमुळे प्रकल्पांशी संबंधित माहिती डॅशबोर्डवर सहज उपलब्ध होईल. यामुळे विकासकामांचे अचूक नियोजन करता येईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) यांसारख्या पोर्टल्सशी एकत्रित केली जाईल.
—
शेतकऱ्यांना दिलासा: ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत
राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान टळणार असून त्यांच्या उपजीविकेस आधार मिळणार आहे.
—
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाती उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय महामंडळ व सार्वजनिक उपक्रमांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी काही निकष शिथिल करण्यात आले आहेत.
—
नव्या धोरणांमुळे संतुलित विकासाची अपेक्षा
राज्यातील विकासकामांमध्ये सुयोग्य नियोजन, तांत्रिक सुसूत्रता आणि लोककल्याणकारी योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यात संतुलित विकास होईल आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व प्रभावी होईल.
राज्यात ई-कॅबिनेट, महामंडळांसाठी एकत्रित आयटी प्लॅटफॉर्म आणि युनिक आयडीसारख्या उपक्रमांमुळे आधुनिक प्रशासनाच्या दिशेने महाराष्ट्राने मोठे पाऊल उचलले आहे. यामुळे सरकारी कामकाज अधिक सुगम, पारदर्शक, आणि पर्यावरणपूरक होईल.
पत्रकार -
